समाजवादी पार्टीको घोषणा–पत्र
१. विषय प्रवेश
नेपाली समाज परिवर्तनका लागि लामो समयदेखि नेपाली जनताले सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । प्रत्येक सङ्घर्षले नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाधिनता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा केही न केही नवीन उपलब्धिहरू हाँसिल भएका छन् । सन् २००६ (वि.सं. २०६२/६३ साल) को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति, १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसको पूरकको रूपमा भएको मधेस जनविद्रोह तथा आदिवासी जनजाति, खस, थारु, शिल्पी/दलित लगायतका उत्पीडित समुदायले गरेको आन्दोलन त्यसको विकसित रूप हो । तर यी कुनै पनि आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिले सम्पूर्ण क्रान्तिको रूप लिन सकेन । सबै आन्दोलनहरू सम्झौतामा टुङ्गीए । दश वर्षे जनयुद्व पनि यसरी नै सम्झौतामा टुङ्गिए । यसको बावजुद सन् १९५० (वि.सं. २००७ साल) को आन्दोलनले जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य गरयो भने सन् १९९० (वि.सं. २०४६ साल) को आन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना ग¥यो । सन् २००६ को जनक्रान्तिले सामन्ती राजतन्त्रको उन्मुलन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गरेको छ । सन् २००६ को जनक्रान्तिको सफलता नेपाली जनताको ऐतिहासिक उपलब्धी हो । यस क्रान्तिपछि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता यो क्रान्तिका मुख्य तीन उपलब्धिहरू हुन । यस क्रान्तिको जगमा मुलुकको सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरू, दशवर्षे जनयुद्व र सङ्घीयताका लागि उत्पीडित राष्ट्रियताहरूले गरेका सङ्घर्षहरू रहेका छन् । यस अर्थमा अहिले हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ । यो सङ्घर्ष अहिले पनि जारी नै छ ।
नयाँ युगको नेतृत्व गर्न वैज्ञानिक विचार दृष्टिकोण र दृढ इच्छशक्ति भएको राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । तर नेपालमा विद्यमान राजनीतिक दलहरू पुरानो विचारबाट ग्रसित छन् । तिनीहरूमा नयाँ युगको नेतृत्व गर्ने विचार र दृढता छैन । अहिले नेपाली समाजमा जनताको अग्रगामी चेतना र पुुराना पार्टीहरूको यथास्थितिवादी विचारबिचको अन्तर्विरोध देशको शासन सत्तामा अभिव्यक्त भएको छ । यो अन्तर्विरोधलाई हल नगरी देश अग्रगमनमा जान सक्दैन । यो देश बनाउन सकिन्छ, यो काम हाम्रो जीवन कालमै सम्भव छ । तर यसका लागि विचार, सङ्गठन, सङ्घर्ष र नेतृत्व सबै हिसावले नयाँ ढङ्गको, हरेक क्षेत्रमा आफ्नो अलग विकल्प भएको र नेपाली क्रान्तिका कार्यभारहरूलाई पूरा गर्न सक्ने राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । यस कामका लागि नेपालका पुराना शक्तिहरू देशको नेतृत्व गर्न असफल सिद्ध भइसकेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै तिनीहरू यथास्थितिवादी शक्तिमा रूपान्तरित भएका छन् भने राजावादी शक्तिहरू प्रतिगमनको प्रयत्न गर्दै छन् । यस्तो परिस्थितिमा हामीले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो अलग विकल्प भएको नयाँ राजनीतिक शक्तिको स्थापना गर्न जरुरी छ । यसै उद्देश्यले नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा पहिचान र अधिकार सहितको सङ्घीयता र समाजवादलाई आफ्नो सिद्धान्तको रूपमा अगाडी सारी स्थापित सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल र संविधान घोषणा पश्चात अग्रगामी परिवर्तनका लागि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालबिच एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी, नेपाल स्थापना गरिएको छ । यस अवसरमा नेपालको जन आन्दोलन, जनयुद्ध र सङ्घीयताका लागि भएका आन्दोलनहरूमा सहादत प्राप्त गरेका महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै घाँइते बेपत्ता, सहीद परिवार लगायतका योगदान गर्नुहुने सबैलाई स्मरण र सम्मान गर्न चाहन्छौँ ।
२. वदलिँदो नेपाली समाज र नेपाली क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरू
नेपाली समाज मूलतः बहुराष्ट्रिय समाज हो । आजसम्म नेपाली समाज परिवर्तनका लागि भएका सङ्घर्षहरूमा सबै जाति÷समुदायको सहभागिता रहेको छ । तर परिवर्तनपछि त्यसको उपलब्धीहरूमा सबैको समान स्वामित्वबोध हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपाली समाज नयाँ युगमा प्रवेशसँगै बहुराष्ट्रिय सङ्घीय राज्यको अभ्यासबाट सबै जातिले न्याय, स्वतन्त्रता र समान अधिकार उपभोग गर्न सकोस र स्वामित्वबोध गर्न सकोस भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ । सन् २००६ को जनक्रान्तिपश्चात नेपाली समाज पुँजीवादी युगमा सङ्क्रमण भएको छ । उक्त क्रान्तिले नेपालमा राजतन्त्र र जनताबिचको सङ्घर्षमा जनताको विजय उद्घोष गरेको छ । २५० वर्षदेखि स्थापित सामन्ती राजतन्त्रको उन्मुलन भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनुले देशको सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थामा रहेको पुँजीवादको प्रभावलाई अझ फराकिलो बनाइदिएको छ । जनताले जनताका निमित्त जनताबाटै शासन गर्ने नेपाली जनताको युग युगदेखिको चाहना साकार भएको छ । राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना हुनु युगान्तकारी महत्त्वको घट्ना भए पनि सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा प्रगतिशील रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण काम भने अझै बाँकी नै छ । त्यसरी नै पुँजीवादी क्रान्तिकै उपजको रूपमा सबै क्षेत्रमा सबै नागरिकहरूको समानता, बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यता अनुरूप सङ्घीय शासन, राष्ट्रिय पहिचान, सहि अर्थमा धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषिक समानता, सामाजिक विभेदबाट मुक्ति हासिल भइसकेको छैन । श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको चाहना पूरा भएको छैन । शासक वर्गको जातीय अहङ्कार र अधिपत्यका कारण उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको आकाङ्क्षा पनि पूरा भएका छैनन् । त्यसैले नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति अझै जारी छ ।
कुनै पनि देशमा क्रान्तिको जनादेश युग युगसम्मका लागि हुन्छ भने निर्वाचनबाट प्राप्त मत आवधिक हुन्छ । तर नेपालमा क्रान्तिको जनादेशलाई कार्यान्वयन नै नगरी देश द्वन्द्वरत अवस्थामा बहुमतका नाममा गणीतीय आधारमा नेपालको संविधान (२०७२) जारी गरियो । यस संविधानले आधारभूत लोकतन्त्र र मौलिक हक स्थापित गरे पनि उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचान र अधिकार लगायत मधेस जनविद्रोहको परिणामस्वरूप स्थापित सङ्घीयता र आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न समुदायहरूसँग भएको सम्झौता अनुरूप राष्ट्रिय पहिचानलाई मान्यता दिएको छैन । आन्दोलनकारीहरूको माग सम्बोधन गर्ने नाममा भएको संविधानको पहिलो संशोधन पनि सहमतिमा नभई एकपक्षीय रूपमा नै गरे । संविधान बनाउने भनेको देशको मूल कानुन बनाउने मात्र होइन, देशको राजनीतिक र सामाजिक सन्तुलन प्रतिविम्वीत गर्ने दस्तावेज पनि हो । यो राज्यको चरित्र निर्माण गर्ने र समाजमा विद्यमान विभिन्न शक्ति र वर्गको अधिकार बाँडफाँट गर्ने पनि हो । यस महत्त्वपूर्ण कार्यमा राज्य चुकेको छ । त्यसैले क्रान्तिका उपलब्धीहरू ठीक ढङ्गले संस्थागत हुन सकेनन्, संविधान अधुरो र त्रुटीपूर्ण बन्यो । तसर्थ जनसङ्घर्षको विकास र संविधान संशोधनमार्फत् यी कार्यभार पूरा गरी देशलाई आर्थिक विकास र संमृद्धिको युगमा प्रवेश गराउनु आजको मुख्य राजनीतिक कार्यभार बनेको छ ।
समाजको चरित्र निरुपण गर्ने आधारभूत तत्त्व उत्पादन पद्दति हो । उत्पादन पद्वतिको हिसावले नेपाली समाज अहिले सामन्तवादबाट पुँजीवादमा सङ्क्रमणको अवस्थामा रहेको छ । गत क्रान्तिपछि राज्यको उपरी ढाँचा पुँजीवादी बनेको छ तर सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा पुरानो सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध पूर्ण रूपले समाप्त भइ सकेको छैन । पुँजीवादको विकाससँगै नवउदारवादी खुला बजार अर्थतन्त्र प्रभावशाली बन्दै गएको छ । नेपाली समाजमा सामन्तवाद पतनोन्मुख र पुँजीवाद उदीयमान छ । यहाँ श्रम र पुँजी, उपरी ढाँचा र आर्थिक सम्बन्ध, राज्यसत्ता र उत्पीडित राष्ट्रियता, विकसित क्षेत्र र पिछडीएको क्षेत्र, पितृसत्ता र लैङ्गिक समानता, परम्परागत मान्यता र अग्रगामी सोच, भूमण्डलीकरण र राष्ट्रिय हित जस्ता आधारभूत अन्तर्विरोधहरू रहेका छन् । त्यसलाई सुत्रीकृत गर्दा वर्गीय, राष्ट्रिय-जातीय र वाह्य भू–राजनीतिक तीन मुख्य अन्तर्विरोधहरू रहेका छन् । नेपाली श्रमजीवी वर्गमाथि पुँजीपति वर्गबाट भएको उत्पीडन वर्गीय अन्तर्विरोध हो । यो नेपालमा विकसित उत्पादक शक्ति र पछाडि परेको आर्थिक सम्बन्धको कारण उत्पन्न भएको अन्तर्विरोध हो, जसको समाधान पुरानो उत्पादन सम्बन्धको परिवर्तनबाट मात्र हुन सक्दछ । दोस्रो अन्तर्विरोध उत्पीडित राष्ट्रियताहरूमाथि एकल राष्ट्र–राज्यको नाममा राज्यसत्ताबाट भएको उत्पीडन राष्ट्रिय अन्तर्विरोध हो । यसको समाधान पहिचानसहितको सङ्घीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागितामूलक समावेशी राज्यको निर्माणले मात्र हुन सक्दछ । त्यसरी नै नेपालको भू राजनीतिक स्थिति, वित्तीय पुँजीवाद र भूमण्डलीकरणका कारण राष्ट्रिय हितमाथि वाह्य शक्ति राष्ट्रहरूबाट हुने नियन्त्रण र हस्तक्षेप वाह्य भू–राजनीतिक अन्तर्विरोध हो । यो तेस्रो अन्तर्विरोधको समाधान बहुलतायुक्त प्रगतिशील राष्ट्रवादमा आधारित स्वाधीनताको अवधारणाले गर्ने छ ।
अहिले नेपालमा आर्थिक असमानता तथा गरीब र धनीबिचको खाडल बढ्दै जानु, विकास र सुशासनमैत्री पुनर्संरचना हुन नसक्नु, राज्ययन्त्रमा एकल जातीय नेतृत्व र वर्चश्व रहनु, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता हुनु, नैतिक मूल्य र सदाचारमा आधारित कार्य संस्कृतिको विकास नहुनु, अर्थतन्त्रमा माफिया र गिरोहतन्त्र हावी हुनु, देशभित्र निरपेक्ष गरीबी र बेरोजगारीको समस्या व्यापक हुनु र उत्पादनशील श्रमशक्ति ठूलो सङ्ख्यामा विदेशिनु जस्ता समस्याहरू देखा परि रहेका छन् । यी सबै समस्याहरूको केन्द्र सामन्ती पुर्नउत्थावादी, कमिशनखोर तथा एकाधिका® पुँजीपति वर्ग र एकल जातीय अधिपत्य रहेको राज्यसत्ता हो । त्यसैले तिनीहरूसँग जनताको अन्तर्विरोध अहिलेकोे प्रमुख अन्तर्विरोध हो । यो अन्तर्विरोध हल नगरी देशमा आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन र माथि उल्लेखित अन्तर्विरोधहरू पनि हल हुँदैनन् । त्यसैले नेपाली क्रान्तिका कार्यभारहरू पूरा गर्न राज्यको अग्रगामी परिवर्तन र रूपान्तरण हुनु पर्दछ र यससँगै देशलाई द्रुत गतिमा आर्थिक विकास र समृद्विको मार्गचित्रमा अगाडी बढाइनु पर्दछ ।
३. पहिचान र अधिकार सहितको सङ्घीयता
नेपाल बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधतायुक्त विविध जाति, भाषा, धर्म संस्कृति, भूगोल, अर्थतन्त्र र मनोविज्ञानले बनेको मुलुक हो । त्यसभित्र थुप्रै राष्ट्रियताहरू छन् । हजारौँ वर्षको सङ्घर्ष, संश्रय र अन्तर्घुलनबाट बनेका ती राष्ट्रियताहरूको एकता र सम्मानले नै नेपाल बलियो हुन्छ । नेपालमा शासकहरूले विविधतामा एकताको नारा धेरै दिए तर व्यवहारमा यहाँको उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको अस्तित्व र पहिचान स्वीकार गरेनन् । वास्तवमा नेपालमा उत्पीडित जाति र जनजातिहरूको ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान र अधिकार खोसिएको भएरै सङ्घीयता चाहिएको हो । अलग–अलग भाषा, जाति र संस्कृति हुँदैनथ्यो भने त देश जतिसुकै ठूलो आकारको भए पनि आजको भुमण्डलीकरणको युग जहाँ सम्पूर्ण विश्व नै साझा घरको नारा लागि रहेको छ, त्यस्तो स्थितिमा सङ्घीयता चाहिंदैन । तर नेपालमा आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र मानव भूगोल भएका धेरै राष्ट्रियताहरू छन् जो सन् १७६८ को गोर्खा राज्य विस्तारदेखि नै उत्पीडित छन् । त्यसैले ती सबै राष्ट्रियताहरूको पहिचान र स्वायत्तताको अधिकार स्थापित गरी केन्द्रमा साझा राज्य र प्रदेशहरूमा स्वायत्त राज्य स्थापना गर्न तथा तिनीहरूलाई समानता र स्वशासनको अनुभूति दिन नै सङ्घीयताको आवश्यकता परेको हो ।
नेपालमा विश्वमा पाइने प्रायः सबै नश्लका मानव समूहहरू रहेका छन् । गोर्खा राज्य विस्तारसँगै आधुनिक नेपाल निर्माणपूर्व नेपाल राज्य एकात्मक र केन्द्रीकृत थिएन । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा साना ठूला राज्यहरू थिए, जुन कतिपय राष्ट्र–राज्यको रूपमा विकास भइसकेका थिए भने कतिपय विकास हुने क्रममा थिए । तत्कालिन नेपालमण्डल तुलनात्मक रूपमा विकसित थिए भने लिम्वुवान, किरात, मिथिला, मगरात, खसान जस्ता राज्यहरू राष्ट्रिय राज्यको रूपमा विकसित हुने क्रममा थिए । तामाङ, गुरुङ, शेर्पा जस्ता कतिपय समुदायहरूको राष्ट्रिय राज्य विकास नभए पनि ससाना ग्रामीण गणतन्त्रहरूको उदय हुँदै थिए । त्यसरी नै तराइ÷मधेस र थरुहटमा पनि विभिन्न गणराज्यहरू थिए । यी मध्ये कतिपय राज्यहरू आफ्नो मौलिक प्रकृतिका खुकुला महासङ्घीय ढाँचाका राज्य समूहहरू थिए । तर आधुनिक नेपाल निर्माणपछि तिनीहरूको पहिचानलाई समाप्त गरी एकल राष्ट्रिय राज्यको नीति अगाडि सारियो । आफ्नै भुमिमा तिनीहरूको अस्तित्व समाप्त गर्ने काम भयो । नेपालको राज्यसत्ता वर्ण व्यवस्थामा आधारित उच्च जातीय अहङ्कारवादको पर्याय बन्न पुग्यो । सन् २००६ को जनक्रान्ति, जनयुद्व, मधेस जनविद्रोह र आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनले नेपाललाई केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचावाट राष्ट्रिय पहिचानसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयागले पहिचान र सामथ्र्यताको आधारमा राज्य पुनर्सरंचना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरूले संविधान निर्माण गर्दा प्रशासनिक सङ्घीयताको मार्ग अबलम्बन गर्न पुगे । जातीय उत्पीडनबाट उत्पीडित राष्ट्रियताहरूलाई मुक्त गर्ने काम भएन । हामी सवै राष्ट्रियताहरू, भाषिक समुदाय र उत्पीडित क्षेत्रको पहिचान र अधिकार सहितको सङ्घीय एकाइ÷प्रदेशहरू, स्वायत्त क्षेत्रहरू, संरक्षित क्षेत्रहरू र विशेष क्षेत्रहरू निर्माण गर्न र नेपाललाई साँचो अर्थमा सङ्घीय राज्य बनाउन प्रतिबद्व छौँ । पहिचानसहितको सङ्घीयता भन्नु जातीय राज्य नभई केन्द्रमा साझा शासन र प्रदेशहरूमा स्वशासन भएको सङ्घीय व्यवस्था हो । सङ्घीय राज्यमा दुई अलग तर स्वायत्त तहमा राजकीय सत्ता र शासनाधिकारको बाँडफाँट भएको हुन्छ । केन्द्रमा साझा राज्य र प्रदेशहरूमा स्वायत्त राज्य हुन्छ । नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय मुलुकमा यसले ठूलो महत्त्व राख्दछ ।
४. सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवादबारे
विश्वमा समाजवादको उदय पश्चिीमका राष्ट्र–राज्यहरूमा भए । त्यहाँ एक राष्ट्र एक देश भएकाले नेपालमा जस्तो जातीय समस्याहरू थिएनन् । वर्गीय समस्याहरू हल गर्नु नै त्यहाँका समाजवादीहरूको मुख्य कार्यभार बन्यो । तर नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वबिच सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने साम्यवादको वकालत गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूले वर्गीय मुद्दाहरूमा मात्र जोड दिए । त्यसैले नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरू पटकपटक सत्तारुढ हुँदा पनि यहाँका उत्पीडित राष्ट्रियताहरू मुक्त भएनन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यमा सङ्घीयता बिनाको समाजवाद प्राण विनाको शरीर जस्तो हो । त्यसैले नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा समाजवादको आफ्नो मौलिक बाटो हुनु पर्दछ । सङ्घीय शासन प्रणाली सहितको समाजवाद हाम्रो मौलिक बाटो हो । हामीले सङ्घीयतालाई देशका उत्पीडित राष्ट्रियताहरूमाथि भइरहेको विभेद मुक्तिको आधारको रूपमा र समाजवादलाई श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको आधारको रूपमा लिएका छौँ । सङ्घीय शासन प्रणाली यसको रूप हो भने समाजवादी सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था यसको सार हो । सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा जनताले राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्रता र आर्थिक रूपमा समानताको अनुभव गर्ने छन् । समतामूलक समृद्धि, सम्पन्नता र राष्ट्रिय एकता यसको ध्येय हो । यसले समग्रमा नेपाललाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय सबै खाले विभेदहरूबाट मुक्त गर्ने छ । हामीले यी विषयहरूलाई सूत्रवद्व गरी राष्ट्रिय मुक्तिका लागि सङ्घीयता र वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवादको नारा अगाडि सारेका छौँ । सङ्घवाद र समाजवाद यसका दुई मुख्य आधार हुन् । हामीले यी दुर्ईवटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेटेर नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपमा सम्मुुनत सङ्घीय समाजवाद प्रस्तुत गरेका छौँ ।
सम्मुनत सङ्घीय समाजवाद नेपाली क्रान्तिको व्यवहारमा विकसित मौलिक सिद्धान्त हो । यसले सङ्घीयतालाई जातिहरूको पहिचान र अधिकार, विभेदको अन्त्य, बहुराष्ट्रिय राज्यको प्रवद्र्वन, मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताका आधारका रूपमा र समाजवादी लोकतन्त्रलाई सामाजिक–आर्थिक पद्वतिका रूपमा लिएको छ । यो राजनीतिक लोकतन्त्र मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लोकतन्त्र पनि हो । माक्र्सवादको अभ्युदयदेखि आजसम्म विश्व समाजवादी आन्दोलनले विभिन्न मुलुकहरूमा विकास गरेका सकारात्मक योगदानहरू, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका शिक्षाहरू तथा ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला विकासहरू यसको आधार÷स्रोत हुन् । सम्मुनत सङ्घीय समाजवाद दर्शनको हिसावले द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी, राजनीतिक हिसावले लोकतान्त्रिक र सामाजिक न्यायको हिसावले लोक कल्याणकारी भएकाले पुँजीवादको तुलनामा यसको श्रेष्ठता सुनिश्चित छ । यस्तो समाजवाद एकदलीय शासन प्रणालीको सट्टा वहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने छ । यसले प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र समुदायको हीत तथा चेतनामा आधारित स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्छ । सम्मुनत सङ्घीय समाजवाद कुनै देशको अन्ध अनुकरण नभई एकाइसौं शताब्दकिो विश्व चेतना र नेपालको मौलिक विशेषतामा आधारित हुने छ । यसलाई समाजको विकास, नेपाली जनताको चेतना र विचारधारात्मक तथा सांस्कृतिक स्तरको उन्नयनसँगै समृद्व र परिष्कृत गर्दै लगिने छ । यस व्यवस्थामा देशको उत्पादकत्वको वृद्धि र त्यसको समन्यायिक वितरणलाई प्रभावकारी बनाई जीवनका सबै अवसरहरू सबैका लागि विना भेदभाव समान रूपमा उपलब्ध गराइने छ । जनतालाई भय, आतङ्क, भोक, रोग, बेरोजगारी, अशिक्षा, अन्धविश्वास, कुरीति आदिलाई समाजबाट अन्त्य गरिने छ । यसले नेपाली समाजमा विद्यमान सबैखाले विभेद र उत्पीडिन अन्त्य गरी समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व र सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने छ ।
५. सम्मुनत सङ्घीय समाजवादका आधारभूत विशेषताहरू
कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको लक्ष्य देशको विकास र जनताको समृद्वि हो । अहिलेसम्म हामी राजनीतिक व्यवस्था बदल्न लागेका छौँ, अव अवस्था बदल्न लाग्नु छ । एकाइसौँ शताब्दीले विज्ञान र प्रविधि खासगरी सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको छ । एकातिर विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगमा वृद्वि भइ रहेको छ र ज्ञानका असिमित भण्डारहरू खुलेको छ भने अर्कोतिर विश्वका उत्पीडित राष्ट्रहरू र श्रमजीवी वर्गमाथि नयाँ रूपमा शोषण र शासन सुरु भएको छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा माइक्रोचिप (सुक्ष्म विद्युतीय परिपथ), कम्प्युटर, रोवोट, स्याटलाईट सञ्चार, अप्टिकल फाइवर, इन्टरनेट जस्ता इलेक्ट्रोनिक साधनहरूको प्रयोगले पुँजी, वस्तु र सेवा सवै अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । यसले उत्पादन प्रणालीमा बिसौँ शताब्दीमा जस्तो ठूला ठूला उद्योग धन्दाहरू र यान्त्रिकीकरण होइन ज्ञान संयन्त्र र स्वचालित प्रविधीको व्यापक प्रयोग हुन थालेको छ । उत्पादन प्रणालीमा विशिष्टिकरण भएको छ । यस्तो प्राविधिक क्रान्तिले विचारको क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । वित्तीय पुंजीको भूमण्डलीकरणले श्रम र पुँजी दुबैको अन्तर्देशीय प्रवाह गराएको छ । त्यसैले २१ औँ शताब्दीले विभिन्न देशहरूका निम्ति समाजवाद प्रयोगका पनि नयाँ तरिका, प्रकृया र बाटाहरू खोलेका छन् । आज विश्वमा समाजवाद प्रयोगको एक मात्र बाटो छैन । हामीले पनि नेपाली विशेषतायुक्त सम्मुनत समाजवादको बाटोको रूपमा सङ्घीय समाजवादको विकास गरेका छौँ । यसले राजनीतिक क्षेत्रमा जनताको सार्वभौमिकता, नागरिक स्वतन्त्रता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता लोकतन्त्रका साश्वत मूल्य र मान्यताहरू सबै आत्मसात गर्ने छ । त्यसको अलावा यस कार्यक्रमका थप विशेषताहरू निम्नानुसार छन्:
१. राष्ट्रिय स्वाधीनता: नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र संवद्र्वन सम्मुनत सङ्घीय समाजवादको आधारभूत महत्त्वको विषय हो । नेपालको भू राजनीतिक अवस्था र भूमण्डलीकरणले हाम्रो सार्वभौमिक अधिकार खुम्चिएको छ । नेपालको सम्प्रभुतामाथि पनि समय समयमा हस्तक्षेप हुने गरेको छ । सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यसमा नेपालका दलाल शासकहरू नै मुख्य रूपमा जवाफदेही छन् । हामी न्याय, समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित नयाँ विश्व व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका छौँ । त्यसैले प्रगतिशील राष्ट्रवादमा आधारित पूर्ण स्वाधीनता र स्वतन्त्रता हाम्रो आधारभूत लक्ष्य हुने छ ।
२. सङ्घीय शासन: सङ्घीयता भनेको राजकीय सत्ता तथा शासनाधिकार साझेदारीको सिद्धान्त हो । सङ्घीय शासन प्रणालीको आधारमा राज्य सञ्चालन गरिने यस्तो व्यवस्थामा संवैधानिक रूपमा नै राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा सङ्घ र प्रदेशबिच सहकार्यात्मक रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने समानान्तर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुने छन् भने प्रदेश मातहत स्थानीय तहहरू हुने छन् । देशको विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार संवैधानिक रूपमै सङ्घ र प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरू (स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्रमा बाँडफाँट गरिने छ । प्रदेशलाई अवशिष्ट अधिकार तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको हीत रक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
३. समाजवादी व्यवस्था: समाजवाद उत्पादनका साधनहरूमा सामाजिकीकरण भएको व्यवस्था हो, जहाँ वस्तुको उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरण सामाजिक नियन्त्रणको माध्यमबाट गरिन्छ । समाजवादमा देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूले आ–आफ्नो योग्यता अनुसारको काम र आप्mनो योगदान अनुसारको हिस्सा प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ । समाजवादको अर्थ–राजनीतिक दिशा चरणवद्व रूपमा समाजको रूपान्तरण गर्नु हो । वर्तमान परिस्थितिमा नेपालको समाजवादमा राजकीय, सहकारी र निजी स्वरूप भएको मिश्रित स्वामित्व प्रणाली हुने छ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको जग निर्माण गर्दै समाजवादमा पुग्ने हाम्रो रणनीतिक बाटो हुने छ । वर्तमान क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक–आर्थिक ढाँचामा चरणवद्व रूपमा परिवर्तन गरिने छ । बजार र योजनाबद्व विकासको समन्वय हुने यस्तो अर्थतन्त्रमा पहिलो चरणमा समाजवाद उन्मुख, दोश्रो चरणमा समाजवादमा आधारित मिश्रित अर्थतन्त्र र तेश्रो चरणमा समाजवादी अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति लिइने छ । विकासमा समुदायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
४. सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र: नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय मुलुकमा परम्परागत उदार लोकतन्त्र औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको छ । यस्तो लोकतन्त्रमा राजनीतिक रूपमा सम्भ्रान्तहरूले देश चलाई रहेका हुन्छन् । त्यसैले बहुराष्ट्रिय मुलुकमा विभिन्न राष्ट्रियताका जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने विधि सुरक्षित गर्नका लागि सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता छ । यो सबै वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका समुदायहरूलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा समावेश गर्ने लोकतान्त्रिक अवधारणा हो । यस्तो लोकतन्त्रमा बहुमत समुदायको मात्र नभएर अल्पमत, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई समेत समावेश र प्रतिनिधित्व गराइने छ । देशको राजकीय तथा सार्वजनिक मामलामा देशका सम्पूर्र्ण समुदायहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट समान अधिकार दिइने छ ।
५. राष्ट्रिय पहिचान: कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायले आफ्नो जन्मसँगै बोकेर आएको पहिचान राष्ट्रिय पहिचान हो, जुन तिनीहरूको भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक मानव भूगोल र सभ्यताले निर्माण गरेको हुन्छ । नेपालमा विभिन्न आदिवासी जनजातिहरू, मधेसी, थारु, खस, आर्य, शिल्पी, मुस्लिम आदिको पहिचान राष्ट्रिय पहिचान हो । तिनीहरू सबै नेपालका राष्ट्रियताहरू हुन् । त्यस्तो समुदाय जसको आफ्नो अलग ऐतिहासिक मानव भूगोल, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोभावना छ, तिनीहरू सबै नेपालका सन्दर्भमा अलग राष्ट्रियता हो । राष्ट्रिय पहिचानसहितको सङ्घीयतामा नेपालमा ती सबै समुदायहरूको पहिचानसहितको प्रदेश वा विशेष संरचना निर्माण गरिने छ ।
६. सामाजिक न्यायः सामाजिक न्याय समाजमा विद्यमान सबैखाले अन्याय, असमानता र विभेदको अन्त्य र देशको स्रोत, साधन र शक्तिमा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच हुने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था हो । यस्तो न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि समाजभित्र धन, अवसर र सुविधाको वितरणमा सबैको समान पहुँच हुने व्यवस्था गरिने छ । आर्थिक स्रोत र साधन तथा शक्ति वितरणमा निष्पक्षता, स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष न्याय प्रणाली, समान राजनीतिक र संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिने छ । सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूको संरक्षण तथा विपन्नमाथिको उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गरिने छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङगीय सबैखाले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरिने छ ।
७. समतामूलक समृद्वि: नेपाललाई समृद्व र सुखी मुलुकमा रूपान्तरण गर्नु र त्यसको फल समन्यायिक रूपमा वितरण गर्नु समतामूलक समृद्धि हो । देशको उत्पादकत्व वृद्धि भएन भने समन्यायिक वितरण सम्भव हुन्न । त्यसैले सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा सामाजिक न्याय सहितको तीव्र आर्थिक वृद्विको नीति अनुसरण गरिने छ । मुलुकमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय सबैखाले विभेद अन्त्य गरी वहिस्करणमा पारिएका समुदायलाई राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गरिने छ । देश धनी भए पनि धन, अवसर र सुविधाको समन्यायिक वितरण भएन भने जनता गरिवीबाट मुक्त हुँदैन । त्यसैले यस्तो प्रकृतिको समाजवादी व्यवस्थामा देशको उत्पादकत्वको वृद्धि, नागरिकहरूका बिच अवसरको समानता र धन सम्पत्तिको समन्यायिक वितरण गरिने छ ।
८. लोक कल्याणकारी राज्य र सामाजिक सुरक्षाः सम्मुनत सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा राज्य लोक कल्याण र सामाजिक सुरक्षाको यन्त्र हुने छ । यस्तो व्यवस्थामा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरिने छ । जीवनको न्यूनतम आवश्यकता आफै पूरा गर्न नसक्ने वालवालिका, अशक्त, असहाय तथा जेष्ठ नागरिकहरूका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने छ । वृद्व, अशक्त, असहायहरूको संरक्षणको दायित्व पनि राज्यले नै बहन गर्ने छ । यस्तो प्रकृतिको समाजवादी व्यवस्थाको ध्येय सामाजिक न्यायसहितको लोक कल्याणकारी राज्य सृजना गर्नु हुने छ ।
९. सुशासन र सदाचार: अहिले नेपालको राज्यव्यवस्था र भ्रष्टाचार पर्यायवाची जस्तै बनेका छन् । नेपालमा राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय र सुरक्षा अङ्ग सबै ठाउँहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको छ । नेपालमा उद्यमशील पुँजीवादभन्दा बहुराष्ट्रिय निगमका एजेण्टहरू मार्फत कमिशनखोर पुँजीवाद फष्टाइ रहेको छ । राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय लगायत राज्यका सबै अङ्गहरू यसका बाहक बनेका छन् । तसर्थ भ्रष्टाचारको समग्र अन्त्य गरी राजनीति र सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुशासन र सदाचार कायम गर्नु सङ्घीय समाजवादको आधारभूत लक्ष्य हुने छ ।
१०. समानुपातिक समावेशीकरण: देशको राजकीय तथा सार्वजनिक मामलामा सम्पूर्र्ण समुदायहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागिताको माध्यमबाट समान अधिकार दिनु समानुपातिक समावशीकरण हो । यस नीतिअनुसार आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, खस, आर्य, शिल्पी/दलित, मुस्लिम लगायतका सबै जाति/समुदायहरूलाई जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायहरूमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गराइने छ । ती क्लष्टरहरूको प्रतिनिधित्व गराउँदा महिला, फरक क्षमता भएका समूह, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समूहको प्रतिनिधित्व तथा समानुपातिक समावेशीबाट नसमेटिएका अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका विभिन्न अङ्गमा आरक्षण र कोटा प्रणालीको माध्यमले समावेशी बनाइने छ ।
११. स्वशासन तथा स्वायत्तता: बहुराष्ट्रिय मुलुकको सङ्घीय शासनमा प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरूलाई आफ्नो लागि आफैले शासन गर्ने वा सरकार सञ्चालन गर्ने तथा राजकीय तथा सार्वजनिक मामलाहरूमा बाह्य नियन्त्रण वा हस्तक्षेपबिना आफूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा आफैले निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुने छ । यस्ता संरचनाहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकारका साथै आफ्नो आधारभूत कानुन आफै बनाउने, संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने, त्यसलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कार्यान्वयन गर्ने, मानवीय तथा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू परिचालन गर्ने, विकास निर्माण गर्ने लगायतका अधिकारहरू हुने छन् ।
१२. सांस्कृतिक बहुलता: राज्यले बहुसंस्कृतिवादको मान्यता अनुरूप जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने छ । भाषा, संस्कृति र सभ्यता राष्ट्रिय पहिचानको मूल आधार भएकाले त्यसमा कुनै पनि राष्ट्रियताहरूलाई एकाधिकार र विशेषाधिकार दिइने छैन । राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायका सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू गरिने छ । बहुधार्मिक मुलुक भएकाले प्रत्येक नागरिकलाई धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रता हुने छ भने राज्य धर्म निरपेक्ष हुने छ । त्यसरी नै सबैको संस्कृति र सभ्यतालाई राज्यले समान मान्यता प्रदान गर्ने छ ।
१३. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली: सम्मुनत सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा सत्ताको आधार भनेकै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अभिमत हो, जो आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट अभिव्यक्त हुन्छ । नेपालले अहिले अपनाएको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले यहाँका उत्पीडित राष्टियताहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यस निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत अपनाइएको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो पनि छ । यस्तो व्यवस्थामा श्रमजीवी, गरिव, महिला, शिल्पी/दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउन सक्दैन । समानुपातिक सूचीतर्फ पनि धेरै विकृति र विसङ्गतिहरू देखापरेका छन् । यस्तो विकृति विसंगतीहरूलाई हटाउँदै सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा सबै तहको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
१४. पर्यावरणीय सन्तुलन
वर्तमान विश्वमा तीब्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकरण र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरित गृह, जलवायु प्रदुषणका अदिका कारण तापमान बृद्धि भई मानवसामु ठूलो समस्या उत्पन्न भईरहेको छ । प्राकृतिक विपद्ले जताततै विनाश निम्त्याइरहेको छ । औद्योगिकरणका नाममा शक्ति राष्ट्रहरूले उत्पादन गरेको कार्बनडाइअक्साईड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, सल्फो डाइ अक्साइड, आदि यसका लागि जिम्मेवार छन् । वनजङ्गलको विनास, कोइला, खनीज जन्य इन्धनको अत्याधिक प्रयोग आदिका कारण पनि जलवायु परिवर्तन भइरहेका छन् । यसले नेपालमा पनि विनाशकारी डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम समेत बढिरहेको छ । यसले मानव सभ्यता र पृथ्वीको प्राकृतिक अवस्थानै समाप्त हुने चिन्ता बढिरहेको छ । त्यसैले समाजवादी व्यवस्थामा पर्यावरण सन्तुलनका लागि ठोस कदम चालिने छ । पर्यावरणको समस्या हल गर्नका लागि विश्वव्यापी अभियान चलाइने छ ।
१५. बहुलतायुक्त राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय एकता: नेपालमा राष्ट्रियतालाई एकाङ्गी रूपमा देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र वाह्य हस्तक्षेपसँग जोड्ने गरेका छन् । यहाँ गोर्खा राज्य विस्तारदेखि निरन्तर शासनको बागडोर समाएका शासकहरूले आफ्नो जातीय राष्ट्रवादलाई नै देशको राष्ट्रवाद ठान्ने गल्ती गरेका छन् । यो अत्यन्त हानिकारक र विभाजनकारी विचार हो । सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा इन्द्रणीले सबै रङ्गलाई समेटे जस्तै देशभित्रका विभिन्न राष्ट्रियताहरूको पहिचान र सहअस्तित्वलाई समेट्ने छ । देशभित्रका सबै राष्ट्रियताहरूलाई समान अधिकार प्रदान गरी बहुलतायुक्त राष्ट्रवादको विकास गरिने छ । देशभक्तिको भावनालाई प्रवद्र्वन गरिने छ । नेपालका सबै राष्ट्रियताहरूको एकता नै नेपालको राष्ट्रिय एकता हो भन्ने धारणालाई मजवुत बनाइने छ ।
६. नेपाली समाजको अग्रगमन र समृद्विका लागि हाम्रो नीति
६.१. राज्य व्यवस्था र शासकीय स्वरूप
नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम, समावेशी, लोकतान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष, सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्रात्मक बहुराष्ट्रिय राज्य हुने छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा सबै तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरू सञ्चालन हुने छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मान्यता अनुरूप सङ्घमा वालिग मताधिकारमा आधारित जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति हुने छ भने प्रदेश, विशेष संरचना र स्थानीय तहमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने छ । लोक सम्प्रभुता स्थापित गरिने छ । कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग, प्रदेश र जातिको हुने व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रपतिले समावेशी रूपमा मन्त्री परिषद बनाउने छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप मन्त्रीहरू राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञहरू मध्येबाट नियुक्त गरिने छन् । सङ्घीय, प्रादेशिक, विशेष संरचना तथा स्थानीय तहका सरकारहरूबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने छन् । आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणा पत्र–२००७, अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरू र आइएलओ महासन्धि १६९ लागू गरिने छ । कार्य क्षमताको अभाव र खराब आचरण भएको वस्तुनिष्ठ आधार र कारणहरू भएमा सबै तहका सरकारको पदाधिकारीहरूमाथि संविधानमा व्यवस्था भए वमोजीम प्रत्याह्वान गर्न वा महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था गरिने छ ।
६.२. अर्थ व्यवस्था
देशको सम्पूर्ण भूमि, प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनका साधनहरू सामाजिक कार्यका लागि उपयोग गरिने सार्वजनिक सम्पति हुने छन् । यस्ता साधनहरू स्थिति हेरी सामुदायिक, सहकारी तथा निजी स्वामित्वमा रहने छन् । समाजवादउन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्र अपनाइने छ । महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रलाई राजकीय स्वामित्व वा वलियो राजकीय नियमन, रेखदेखमा ल्याइने छ । विशेषतः राष्ट्रिय सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रलाई सार्वजनिक स्वामित्व र दायित्वभित्र राखिने छ । बाँकी क्षेत्रलाई सहकारी तथा निजी स्वामित्वमा रहन दिइने छ । राजकीय, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रको विकास गरिने छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइने छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्राउन लगानीमैत्री वातावरण बनाइने छ । राज्य र निजी क्षेत्रको सहयोगात्मक भूमिकाको आधारमा देशलाई औद्योगीकरण गर्ने नीति लिइने छ । सामुदायिक उत्पादन र व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने छ । उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गरिने छ । कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गरिने छ । भूमिको उत्पादकत्व र सामाजिक न्याय समेतका आधारमा समग्र भू–उपयोग नीति निर्माण गरिने छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको दीगो उपयोग र उर्जा विकास अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य पक्ष हुने छ । पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन दिइने छैन । जनताको पर्यावरणीय अधिकारको संरक्षण गरिने छ ।
६.३. सामाजिक नीति
समाजको बहुलतायुक्त चरित्र अनुरूप नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्वित हुने गरी राज्यका समग्र संरचना र नीतिहरू निर्माण गरिने छ । सबै प्रकारका सामाजिक विभेद, छुवाछुत, जातीय असहिष्णुता, नश्लवाद, वर्णभेद र रङ्गभेदको अन्त्यका लागि सामाजिक आन्दोलनहरूको विकास गरिने छ । सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, रङ्ग, वर्ण र लिङ्गका जन सुमदायको मानवीय स्वतन्त्रता र आत्म सम्मानको रक्षा गरिने छ । महिलाहरूमाथि भइरहेको पितृसत्तात्मक शोषण तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकप्रति रहेका भेदभाव अन्त्य गरिने छ । तथाकथित दलित बनाइएका शिल्पी समुदायको सम्मानजनक पहिचान स्थापित गरिने छ । उचनीचपूर्ण वर्ण एवम् जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक सम्बन्धलाई विस्थापित गर्दै समतामुलक सामाजिक सम्बन्धको विकास गरिने छ । फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूप्रति समाजमा सम्मानभाव प्रवद्र्वन गरिने छ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि जनताका मौलिक हक हुने छन् । सबै क्षेत्रका जनताको सृजनशील सीपको सम्मान गर्दै व्याप्त वेराजगारीको अन्त्य गरिने छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्वको हकलाई सुनिश्चित गर्दै अन्ध विश्वास, सामाजिक कुरीति, प्रथा, परम्परा वा प्रचलनको नाममा हुने शोषणबाट मुक्त गरिेने छ । यसका लागि सामाजिक अपराधहरूको प्रभावकारी नियन्त्रण गरिने छ ।
६.४. सांस्कृतिक रूपान्तरण
सांस्कृतिक क्षेत्रमा परम्परागत एकल संस्कृतिको प्रभुत्व समाप्त गरी बहुसंस्कृतिवादको मान्यता अनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृतिको प्रवद्र्वन गरिने छ । समाजको बहुलतायुक्त चरित्र अनुरूप सांस्कृतिक सम्पदा र सम्पत्तिहरूको संवद्र्वन गर्दै सांस्कृतिक समृद्वि हासिल गर्न जोड दिइने छ । मुलुकको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र जैविक विविधताको संरक्षण र संवद्र्वन गरिने छ । राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परा फरक भएको आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्ने छैन । वैज्ञानिक र प्रगतिवादी साहित्य, संस्कृति, कला, सङ्गीत, चलचित्र आदिको प्रवद्र्वन गरिने छ । सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दा सामन्ती सोपान, रुढीवादी, अन्धविश्वास, अश्लील र छाडा संस्कृतिको मात्र होइन आधुनिकताको नाममा उपयोगितावादी, उपभोगवादी जीवन प्रणालीलाई पनि निरुत्साहित गरिने छ । युग सुहाउँदो ज्ञान, विज्ञान, अनुसन्धान, आविष्कारलाई प्रोत्साहित गरिने छ । काम गर्नुलाई सानो ठान्ने, हेलोहोचो गर्ने र काम ठग्नेलाई ठूलो, ठालु ठान्ने प्रचलनका विरुद्व अभियान सञ्चालन गरिने छ । सादा जीवनलाई प्रोत्साहित गर्ने, श्रम संस्कृतिको निर्माण गर्ने, विलासी जीवन पद्वतिलाई निरुत्साहित गर्ने र उद्यमशीलता प्रवद्र्वन गर्ने काम गरिने छ ।
६.५. राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक प्रशासन
राष्ट्रिय सुरक्षा, सेना र प्रहरी, सार्वजनिक प्रशासन तथा कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवसायीकरण र निश्पक्ष बनाइने छ । देशको सार्वभौमसत्ता, भूअखण्डता र जनताको जीऊधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने किसिमको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गरिने छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गरिने छ । सुरक्षा निकाय तथा देशको कर्मचारीतन्त्रलाई समानुपातिक समावेशी बनाइने छ । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई सङ्घीय प्रणाली अनुरूप पुनर्गठन गरिने छ । कर्मचारीतन्त्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायहरूलाई साधन सम्पन्न र सक्षम बनाई कृयाशील बनाउने छ ।
६.६ परराष्ट्र नीति
हाम्रो परराष्ट्र नीति देशको हित र जनताको समृद्विमा केन्दित हुने छ । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई विश्व समुदायका बिचमा स्थापित गर्नु, ठूला र साना देशहरूबिच पूर्ण समानाधिकार तथा एक अर्काको आान्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्नु, आर्थिक कुटनीति अबलम्वन गरी देश विकास एवम् समृद्विमा ठोस योगदान पु¥याउनु हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल लक्ष्य हुने छ । यसका लागि शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप सबै मुलुकहरूसँग मित्रता कायम गरिने छ । प्रत्येक मुलकसँग हाम्रो सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, आपसी लाभ र अहस्तक्षेपको नीति अनुरूप हुने छ ।
७. नयाँ ढङ्गको राजनीतिक शक्ति आजको आवश्यकता
हामी अहिले देशमा नयाँ वैकल्पीक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने महान अभियानमा जुटि रहेका छौँ । पुरानो विचार बोकेर बैकल्पीक राजनीतिक शक्ति निर्माण हुँदैन । देशले विकास, सुशासन र समृद्वि खोजको छ । नेपाली जनताले उत्पीडनबाट मुक्ति खोजेको छ । पुराना, परम्परागत दलहरूबाट यो अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले हामीलाई यस्तो राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता छ जुन विचार, सङ्गठन र कार्यशैलीको हिसावले नयाँ ढङ्गको होस । पुराना पार्टीहरू भन्दा भिन्न हरेक क्षेत्रमा आप्mनो अलग विकल्प भएको पार्टी होस । यस्तो पार्टी सङ्घीय ढाँचाको र लोकतान्त्रिक अकेन्द्रियताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त अप्नाएको हुनु पर्दछ । पुराना पार्टीहरू जस्तो एकल जातीय नेतृत्व र वर्चस्व भएको होइन, राष्ट्रिय चरित्रको, समानुपातिक समावेशी र प्रत्यक्ष रूपमा लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्वाचित भएको हुनु पर्दछ । कार्यर्शलीको हिसावले पनि सिद्धान्त र व्यवहारबिच एकत्व भएको र नीति प्रधान हुनु पर्दछ । त्यस्तो भयो भने मात्रै एकाइसौँ शताव्दीको चुनौति सामना गर्न सक्ने पार्टी बन्न सक्दछ । देश र जनताको यही आवश्यकतालाई पूरा गर्न तथा परिवर्तनका बाहक श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित समुदायको इच्छा र आकाङ्क्षालाई साकार पार्न यो गौरवमय एकीकरण कार्य सम्पन्न भएको छ । यो एकीकरणसँग पार्टीको अग्रगति र प्रगति मात्र होइन देशकै भविष्य पनि जोडिएको छ । त्यसैले हाम्रासामु जतिसुकै विध्न वाधा आए पनि त्यसलाई पञ्छाएर अगाडी बढ्ने हिम्मत गर्नै पर्छ । अतः आउनु होस्, नयाँ बैकल्पीक राजनीतिक शक्ति निर्माणको महान् अभियानमा हातमा–हात काँधमा–काँध मिलाई सरिक होआँै, नेपाली जनताको समृद्व सङ्घीय समाजवादी मुलुक बनाउने युगौँ युगको सपना पूरा गर्न नयाँ सङ्कल्प गरौँ ।
(पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको संयुक्त दस्तावेज मस्योैदा समितिबाट मस्यौदा भई सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको एकता भेलाद्वारा पारित घोषणापत्र)
मितिः २०७६ बैशाख २३ गते
(6 May 2019)
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी एकिकरण: समाजवादी पार्टी, नेपाल घोषणा
