निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई कोरोना नियन्त्रण तथा प्रतिरोध कोषमा राखौँः सांसद श्रेष्ठ

समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठद्वारा कोविड–१९ ले सम्पूर्ण विश्व र नेपाल पनि अक्रान्त भइरहेको अवस्थामा झण्डै साढे र्सोह अरव रहेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष कोरोना नियन्त्रण तथा प्रतिरोध कोषमा राख्न माग गरेको छ । उनले कुनै पनि विकास विकासका लागि होइन । उद्योग उद्योगका लागि, बाटो बाटोका लागि होइन । त्यो विकास मानवका लागि हो । मानव नै नरहे त्यो विकास कसका लागि ? भन्ने प्रश्न गर्दै कौशीमा सूर्यदर्शन गरेर, दियो बालेर, ताली बजाएर र देवी देवता भाकेर समाधान हुँदैन । आधुनिक चिकित्सा पद्दति विकासका लागि नेपालले पनि विश्व स्तरमा सहकार्य गर्नु पर्दछ र कोविड–१९ बाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा त्यसका लागि समग्र रणनीतिक योजनाको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यमा सहकार्यका लागि सबै राजनीतिक दलहरू, जनस्वास्थ्य विज्ञ, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी आदिको सहभागिता हुने गरी तत्कालै एक ‘सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति’ निर्माण गर्न माग गरेको छ । उनले आज फेसबूक स्टाटसमा लेखेको व्यहोरा यसप्रकार छः

देश विकास भनेको समष्टिमा मानव विकास हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सहरी विकास, खानेपानी, विद्युतीकरण, उद्योग, कलकारखाना लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास मानव समुदायकै सुख र समृद्धिका लागि हो । त्यसैले देश विकास भनेको समस्टीमा मानव विकास नै हो । देश विकासका लागि राज्यले सङ्घ र प्रदेश दुबैमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रूपमा जनताको करबाट बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । यसले सुरुवाती कालमा राम्रो परिणाम नदिएको होइन । तर विस्तारै विस्तारै यो भ्रष्टाचार र कार्यकर्ता पोस्ने साधन बन्न गयो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सङ्घमा ९ अरब ९० करोड र ७ वटा प्रदेशमा ६ अरव ६० करोड गरी १६ अरव ५० करोड विनियोजन भयो, जुन छरितो कामका नाममा अत्यधिक रूपमा पार्टी कार्यकर्ताहरूको उपभोक्ता समिति वा ठेकदार कार्यकर्ताको हातमा गयो । यसलाई ‘सांसद विकास कोष’ भन्दै निजी सम्पति जस्तो ठान्न थाल्यो ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष राज्यकोषबाट छुट्याएको विकास कोष हो, कसैको निजी कोष होइन । तर यसलाई सांसद विकास कोष भनेर निजी सम्पति बाँडेको जस्तो प्रचार गर्न थाले । त्यसैले यसरी बजेट विनियोजन हुनु अनुपयुक्त मात्र होइन अनुचित पनि छ । अहिले सम्मको अनुभवको आधारमा यसरी छुट्याएको रकमको दुरुपयोग बढी भएकाले यसलाई रोक्नु पर्दछ । आजभोली नागरिक समाज र प्रेस जगतमा त निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष होइन ‘सांसद विकास कोष’ भनेर यसको बदनाम हुन थालेको छ । यसका विरुद्ध अख्तियार र सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा गयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तहरू, न्यायधिशहरू तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अहिले पनि यसको विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा छ ।

यतिबेला कोविड–१९ नामले कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट विश्व नै आक्रान्त छ । कोविड–१९ ले उत्पन्न गरेको संकट एक्काशौं शताव्दीमा मानव समुदायमा देखापरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय सङ्कट हो । यो नेपालमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ । यसले हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा उत्पन्न गर्न सक्ने मानवीय तथा आर्थिक सङ्कटका सम्बन्धमा सबैले एकजुट भएर लड्नु पर्दछ । यसका लागि हामीसँग आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधनहरूको अभाव छ नै । त्यसैले यतिबेला संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू मिलेर राज्यको सञ्चित कोषबाट बजेटको व्यवस्था गर्ने तथा ‘सांसद विकास कोष’को नाममा बदनाम निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खारेज गरी त्यसलाई कोरोना नियन्त्रण तथा प्रतिरोध कोषमा राख्नु पर्दछ ।

कुनै पनि विकास विकासका लागि होइन । उद्योग उद्योगका लागि, बाटो बाटोका लागि होइन । त्यो विकास मानवका लागि हो । मानव नै नरहे त्यो विकास कसका लागि ? त्यसैले यस्तो मानवघाती कोरोना भाइरसले सम्पूर्ण विश्व र नेपाल पनि अक्रान्त भइरहेको अवस्थामा जनताको माग बमोजीम निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खारेज गरी तत्कालै कोरोना नियन्त्रण तथा प्रतिरोध कोषमा राखौँ । त्यस कोषबाट कोरोना उपचारका लागि अस्पताल लगायत भौतिक पूर्वाधारको विकास, त्यसका विरुद्ध सचेतना अभियान, स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा साधन (पिपिइ), उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता जस्ता काममा खर्च गरौँ र कोविड–१९ विरुद्धको लडाँइको अग्रमोर्चामा रहने स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी तथा सफाई मजदुरहरू, औषधी विक्रेता, एम्बुलेन्स चालक/सहचालक तथा यसका विरुद्ध लड्न अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका वैज्ञानिक लगायत सबै पेसाकर्मीहरूका लागि न्यूनतम् ५० लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा घोषणा गरौँ ।

कोविड–१९ विरुद्धको मानव समुदायको यो लडाँइमा विश्वका सबै देश र नागरिक आ–आफ्नो तरिकाले संलग्न छन । यस्तो बेलामा धैर्यता, साहस, सङ्कल्प, सहकार्य र उच्च मनोवलको आवश्यकता हुन्छ । तर उच्च मनोबलले मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । यस्तो नरसंहारकारी भाइरस कौशीमा सूर्यदर्शन गरेर, दियो बालेर, ताली बजाएर र देवी देवता भाकेर समाधान हुँदैन । आधुनिक चिकित्सा पद्दति विकासका लागि नेपालले पनि विश्व स्तरमा सहकार्य गर्नु पर्दछ । नेपालका महावीर पुन, डा सन्दुक रुइत लगायतका विभिन्न वैज्ञानिक र चिकित्साकर्मीहरू विश्व विख्यात बनेका छन् र विश्व स्तरमै योगदान गरिरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । साथै कोविड–१९ बाट उत्पन्न विषम स्थितिमा त्यसका लागि समग्र रणनीतिक योजनाको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यमा सहकार्यका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू, जनस्वास्थ्य विज्ञ, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी आदि सम्बद्ध सबै पक्षको सहभागिता हुने गरी तत्कालै एक सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्नु पर्दछ ।

– News source: www.nepaliSamachar.com

Visits: 1302