समुन्नत सङ्घीय समाजवादका लागि नेपालको बाटो Download in Word file >>>
समुन्नत सङ्घीय समाजवादका लागि नेपालको बाटो Download in PDF file >>>
१. विषय प्रवेश
नेपालमा वीसौँ शताब्दीको चौँथो दशकमा नै राणा शासनको विरुद्ध सङ्घर्षको क्रममा समाजवादी विचारको प्रवेश ।
दुर्ई राजनीतिक शक्ति जन्म । ती शक्तिहरू मध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले २०१२ सालमा भएको वरहनिया सम्मेलनपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी धारको नेतृत्व ग¥यो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्थापनासँगै साम्यवादी धारको ।
नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको धारले लामो समयसम्म एकात्मक, केन्द्रीकृत, संवैधानिक राजतन्त्रवादी विचारको वकालत ग¥यो भने साम्यवादी धारले एकात्मक, असमानुपातिक र असमावेशी नीति लिए ।
यी दुवै धारले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक सामाजिक चरित्रलाई आत्मसात गर्न सकेन । देशको राजनीतिक समस्या हल गर्न असक्षम र असफल प्रमाणित ।
देशको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पुरा गर्न ससफो नेपाल र नयाँशक्ति पार्टी, नेपाललाई एकीकृत गरी समाजवादी पार्टीको स्थापना ।
हाम्रो पार्टीले नेपाली समाज परिवर्तनको बाटोको रूपमा समुन्नत सङ्घीय समाजवाद प्रस्तुत ।
यो नेपाली क्रान्तिको व्यवहारमा विकसित मौलिक सिद्धान्त । विश्व समाजवादी आन्दोलनमा नयाँ प्रयोग ।
२. नेपाली समाज
समाज व्यक्तिहरूको पारस्परिक सम्बन्धको समष्टि ।
कुनै पनि समाज सामाजिक चेतनाका ती सबै रूपहरूको समुच्चय, जुन एक निश्चित ऐतिहासिक युगमा प्रचलित उत्पादन पद्धति, उत्पादन सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्धहरू, विभिन्न वर्ग तथा समुदायहरूबिचको आपसी एकता र सङ्घर्षको आधारमा उत्पन्न र विकसित भएको हुन्छ ।
समाजको गतिशिलता उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र उत्पादक शक्ति र उत्पादनका साधनबिचको सम्बन्धद्वारा निक्र्याेल ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा उत्पादक शक्तिलाई उत्पादनका साधनहरूबाट अलग्याइएको हुन्छ, जसले समाजमा मेहनतकस जनता गरिवी र अभावमा बाँच्नुपर्ने अवस्था ।
उत्पादक शक्तिकै हातमा उत्पादनका साधनहरू भयो भने त्यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्दछ र समाजको विकासमा टेवा पु¥याउँछ ।
समाजवादी अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा समाजको चरित्र निरूपण गर्ने आधारभूत तत्व उत्पादन पद्दति ।
सन् २००६ (२०६२/६३) को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिपछि राज्यको उपरी ढाँचा पुँजीवादी, उत्पादन पद्दति पनि आधारभूत रूपमा पुँजीवादी नै । तर ग्रामिण क्षेत्रमा पुरानो सामन्ती उत्पादन सम्बन्धका अवशेषहरू कायमै ।
समाजको चरित्रले क्रान्तिको चरित्र र परिवर्तनको बाटो निश्चित गर्दछ । नेपाली समाज अहिले सामन्तवादबाट पुँजीवादमा सङ्क्रमणको अवस्थामा रहेको छ ।
३. नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्था
सन् १९५१ (२००७) को परिवर्तनपछि बिर्ता उन्मूलन, मोहियानी हक र भूमि सुधारका कार्यक्रमले सामन्तवादका रूपहरू फेरिंदै गए । राजतन्त्रको अन्त्यले देशको सामाजिक आर्थिक व्यवस्थामा पुँजीवादको प्रभाव बढ्दो ।
सिँगोे अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा पछिल्लो १० वर्षमा देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ३३ं.३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको, १४.४ प्रतिशत सङ्गठित उद्योगहरूको र ५२.३ प्रतिशत सेवा उद्योगहरूको योगदान ।
अहिले सेवा क्षेत्रको योगदान बढेर ५७.६ प्रतिशत पुगेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रको १४.८ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको २७.६ प्रतिशतमा सीमित । ।
कूल कृषि योग्य भूमिको २५ प्रतिशत भूमिमा मात्र बा¥है महिना सिँचाइ । कृषि प्राथमिकताको क्षेत्र भए पनि यस क्षेत्रमा भएको लगानी प्रतिफलमुखी बन्न सकेको छैन ।
औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारी लगानीको अवस्था कमजोर । स्थीर पुँजीको आकार कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३३.८ प्रतिशत मात्र । त्यसमा ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको ।
विगत ५ वर्षमा सरकारको पुँजीगत बजेट करिब २१ प्रतिशत मात्र, जनताको आफ्नो कूल आयको करिव ९० प्रतिशत खर्च उपभोगमा ।
नेपालमाथि ऋणको भार वर्षेनी बढ्दै । आ.व. २०७४/७५ मा सार्वजनिक ऋृण करिव ८४३ अरब थियो भने आ.व. २०७५/७६ फागुनसम्ममा ९७८ अरब । त्यतिबेला नेपालको प्रक्षेपित जनसङ्ख्या २ करोड ९८ लाखको हिसावले अहिले प्रतिव्यक्ति ऋणको भार करिव ३२९००/=
वैदेशिक ऋृणको साँवाब्याज भुक्तानीमा राष्ट्रिय बजेटको झण्डै १५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिन १.९ डलरभन्दा कम आय भएका व्यक्तिहरूलाई गरिबीको रेखामुनी रहेको मानिन्छ । त्यस अनुसार अहिले ३६ प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनी । नेपालकै तथ्याङ्क अनुसार पनि २१.६ प्रतिशत (पिपिपि) गरिबी र २८.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी ।
विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रति व्यक्ति आय करिव ११७०० अमेरिकी डलर पुुगेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १०३४ अमेरिकी डलर मात्र ।
नेपालमा राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न सकेको छैन । आ.व. २०७५/७६ मा राजस्व करिव ७५८ अरब, चालु खर्च ७८३ अरव । ८३१ अरब राजस्व उठ्ने प्रक्षेपण गरेकोमा लक्ष्यभन्दा ७३ अरब कम ।
यस वर्ष (आ. व. २०७६/७७) राजस्व ९८१ अरब र चालु खर्च ९५७ अरब प्रक्षेपण ।
कूल कर राजस्वमा लगभग २७ प्रतिशत योगदान रहेको मूल्य अभिवृद्धि करको ६४ प्रतिशत भङ्सार बिन्दुबाट (आयातमा आधारित) र ३६ प्रतिशत मात्र आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि करबाट ।
वस्तु निर्यातले आयातको ७ प्रतिशत मात्र धान्न सकेको । आ.व. २०७४/७५ मा करिव १० खरव ब्यापार घाटा, जसमध्ये करिव ६६ प्रतिशत घाटा भारतसँग मात्र छ भने आ.व. २०७५/७६ १३ खरब ३६ अरब, जसमध्ये करिव ६४.८ प्रतिशत घाटा भारतसँग मात्र ।
कूल उपभोगको ८३ प्रतिशत आयात । राष्ट्रिय उत्पादनले १७ प्रतिशत मात्र धानेको अवस्था । सबैभन्दा बढी आयात हुने इन्धन १५ प्रतिशत र सवारी साधन तथा पाटपुर्जा १२ प्रतिशत । कृषिजन्य पदार्थको आयात समेत १४ प्रतिशत ।
नेपालमा अहिले पनि ६० प्रतिशत जनताको औपचारिक पेसा कृषि । श्रमशक्तिको हिसावले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.६% हिस्सा मात्र ओगट्ने कृषिमा ६० प्रतिशत, उद्योगमा ८ प्रतिशत र सेवामा ३२ प्रतिशत संलग्न ।
आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन– आईओएमले वैदेशिक रोजगारीमा ५६ प्रतिशत घरपरिवारको सहभागिता रहेको तथ्यांक दिएको छ ।
नेपालको रोजगार वजारमा आउने करिव ५ लाख श्रमशक्ति मध्ये प्रत्येक दिन करिव १ हजार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको ।
नेपालभित्र सरकारी र गैर सरकारी गरी १ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाउन नसकेको । आ. व. २०७४/७५ मा विप्रेषणले मात्र कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ दशमलव २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो भने आ. व. २०७५/७६ मा विप्रेषणले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.१ प्रतिशत । हाल नेपालको सोधनान्तर घाटा ५० अरब ।
विगतमा जमीनमाथिको स्वामित्व र उत्पादन सम्बन्धको दृष्टिले सामन्त र भूदासबिचको सम्बन्ध, अहिले पुँँजीवादी ज्याला प्रणाली ।
जमीनमाथिको स्वामित्वको दृष्टिले नेपाालमा करिव ८७ प्रतिशत जनतासँग जमीन छ, त्यसमध्ये ३ हेक्टर(करिब ५९ रापनी)भन्दा बढी जमीन रहेका ४.४ प्रतिशत धनीका हातमा २२.२ प्रतिशत छ भने आधा हेक्टरभन्दा कम जमीन रहेका ५२.७ प्रतिशत किसानहरूसँग १८.५ प्रतिशत मात्र ।
नेपालमा जमिन्दारी प्रथा कमजोर र धेरैजसो किसानहरू गरिव ।
२००८ सालको पहिलो बजेटमा मालपोतबाट मात्रै ६२ प्रतिशतभन्दा बढि राजस्व, तर अहिले मालपोतबाट हुने आम्दानी २ प्रतिशत पनि छैन ।
पुँजीवादी सेवा उद्योगहरू उल्लेख्य मात्रामा विस्तार (जिडिपिमा योगदान ५७.६ प्रतिशत)। नेपालको अर्थतन्त्र पुँजीवादी दिशामा गइरहेको, तर औद्योगिक पुँजीको विकास हुन नसकेको ।
गाउँ गाउँमा समेत सानो परिणामको पुँजीवादी सामाजिक, आर्थिक उत्पादन सम्बन्धको विकास ।
यहाँको पुँजीवाद राष्ट्रिय चरित्रको, औद्योगिक वा उद्यमशीलभन्दा पनि कमिशनमुखी, सट्टावाजी र अनुत्पादक प्रकृतिको परजीवी पुँजीवाद (क्रोनि क्यापिटलीज्म) ।
यस्तो प्रकृतिको पुँजीवाद देशको समावेशी विकास र समतामूलक समृद्धिको वाधक ।
४. नेपाली समाजमा विद्यमान अन्तर्विरोधहरू
सन् २००६ को जनक्रान्तिपश्चात नेपाली समाज पुँजीवादी युगमा प्रवेश । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना युगान्तकारी महत्त्वको घट्ना ।
नेपालमा अहिले सामन्तवाद पतनोन्मुख र पुँजीवाद उदयीमान । यहाँको पुँजीवादमा राष्टिय पुँजी कम, उद्यमशीलताको अभाव । कमिशनखोर तथा वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद हाबी ।
तिनीहरूसँग श्रमजीवी वर्गको अन्तर्विरोध वर्गीय अन्तर्विरोध ।
अहिले पनि नेपालमा हिन्दू राजतन्त्र र केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यका पक्षधर शक्तिहरू सलबलाइरहेका छन् । तर तिनीहरूको सामाजिक आर्थिक आधारहरू कमजोर ।
सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्र स्थापनाका लागि ती पुनर्उत्थानवादी शक्तिहरूसँग होशियार रहनु पर्छ भने पुँजीवादी यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई पराजित गर्न सक्नु पर्दछ ।
श्रमजीवी वर्गको समेत संलग्नतामा नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन भए पनि पुँजीवादी क्रान्तिकै उपजको रूपमा सबै क्षेत्रमा सबै नागरिकहरूको समानता, बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यता अनुरूप सङ्घीय शासन, सहि अर्थमा धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी, भाषिक समानता, सामाजिक विभेदबाट मुक्ति हाँसील भइसकेको छैन ।
उत्पीडित राष्ट्रियताहरू जातीय उत्पीडनबाट मुक्त भइसकेका छैनन् । तिनीहरूको स्वशासन र स्वायत्तताको आकाङ्क्षा पुरा भएको छैन ।
सन् १७६८ देखि नै नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको ढाँचामा निर्माण, आर्जेको मुलुकको रूपमा ब्याख्या ।
शिल्पी समुदायमाथिको अमानवीय व्यवहार तथा विभेद पनि कायमै । समग्रमा भन्दा वर्णव्यवस्थाले सृजना गरेको उच्च जातीय अहङ्कारवाद र जातप्रथाका कारण जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति सम्बन्धि विभेद अन्त्य भएको छैन । नेपालमा राष्ट्रिय/जातीय अन्तर्विरोध पनि विद्यमान ।
अहिले नेपालमा वर्गीय र जातीय अन्तर्विरोध मात्र नभई वाह्य अन्तर्विरोध पनि छ । नेपालको भू राजनीतिक अवस्थालाई सौदावाजीको विषय वनाएर ब्रिटिश भारतकै पालादेखि नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूसँग असमान सन्धि
अहिले पनि शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत दवाव दिने र हस्तक्षेप गर्ने काम जारी । यसको मुख्य दोषी आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने नेपालका दलाल शासकहरू नै हुन् ।
यी बाहेक क्षेत्रीय अन्तर्विरोध तथा लैङ्गिक अन्तर्विरोधहरू पनि छन् ।
अहिले यी सबै अन्तर्विरोधहरूको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति वर्तमान राज्यसत्ता र नेपाली जनताको अन्तर्विरोधको रूपमा भएको छ ।
त्यसैले अहिले नेपालका श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको प्रधान अन्तर्विरोध सामन्ती पुनर्उत्थानवादी, कमिशनखोर तथा एकाधिकार पुँजीपति वर्ग र एकल जातीय अधिपत्य रहेको राज्यसत्ता ।
५. श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको एकता
श्रमजीवी वर्ग नेपालको विकसित उत्पादक शक्ति र समाजवाद निर्माणको नेतृत्वदायी शक्ति ।
हाम्रो जस्तो बहुराष्ट्रिय मुलुकमा राज्यसत्तामा सबै समुदायको सहभागिता नभएसम्म श्रमजीवी वर्ग एक्लैले यो अभिभारा पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले नेपालका श्रमजीवी वर्गले उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिको सिद्धान्तलाई पनि आत्मसात गर्नु पर्दछ ।
नेपालको श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको एकतावद्ध पहलले मात्रै नेपालमा समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
समाजवादी पार्टी सबैखाले श्रमजीवीहरू र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी ।
श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूबिचको एकताले नै नेपालमा विद्यमान सबैखाले अन्तर्विरोधको समाधान सम्भव हुन्छ ।
६. नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त समुन्नत सङ्घीय समाजवाद
समुन्नत सङ्घीय समाजवाद नेपाली क्रान्तिको व्यवहारमा विकसित मौलिक सिद्धान्त ।
कुनै पनि सिद्धान्त आजसम्म सिद्ध भएका कुराहरूको आधारमा नै विकास हुन्छ र समग्रमा मार्गदर्शन गर्दछ ।
नेपाल जस्तो अल्पविकसित बहुराष्ट्रिय मुलुकमा सङ्घीयता, सुशासन र समृद्धिसहितको समाजवाद आवश्यक ।
नेपालको वस्तुगत परिस्थिति अनुरूप यी विषय वस्तुहरूलाई समेटेर नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपमा समुन्नत सङ्घीय समाजवाद प्रस्तुत ।
सङ्घवाद र समाजवाद यसका दुइ मुख्य विचारधाराहरू, जुन विश्वका धेरै देशहरूमा त्यहाँका आआफ्नै विशिष्ट स्थिति अनुरूप प्रयोग गरी सिद्ध ।
नेपाललाई एकाइसौँ शताव्दीको बहुराष्ट्रियतामा आधारित समृद्ध सङ्घीय समाजवादी मुलुकमा परिणत गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा ।
छोटकरीमा यसलाई निम्नानुसार परिभाषा गर्न सकिन्छ:
– समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भनेको सङ्घीय शासन प्रणाली सहितको समाजवाद ।
– श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित समुदायको मुक्तिको सिद्धान्त ।
– नेपाली समाजको सङ्घीयकरण, उत्पादनका साधनहरूको सामाजिकीकरण ।
– नेपाली क्रान्तिमा जातीय मुक्ति र वर्गीय मुक्तिको संयोजन ।
– नेपाली क्रान्तिको व्यवहारमा बहुराष्ट्रियता सहितको समाजवादको प्रयोग ।
– नेपाली समाज परिवर्तनको मौलिक बाटो, कार्यक्रम र सिद्धान्त ।
– राजनीतिक लोकतन्त्र मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लोकतन्त्र पनि ।
७. सङ्घीय राज्य
सङ्घीय राज्य भनेको राज्यहरूको सङ्घ (Federation of States) । महासङ्घीय ढाँचामा राष्ट्रिय सरकारको विशेषताको संयोजन ।
सङ्घीय राज्यमा दुई अलग तर स्वायत्त तहमा राजकीय सत्ता र शासनाधिकारको बाँडफाँट । एउटालाई सङ्घ वा केन्द्र भनिन्छ भने अर्कोलाई राज्य, प्रदेश, प्रान्त, क्षेत्र वा यस्तै अन्य नाम ।
एउटै भूगोलभित्र दुईवटा सरकारको अस्तित्व । केन्द्रमा एउटा सरकार र प्रदेशमा अर्को सरकार । दुबैको शासनाधिकार ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सार्बभौमसत्ता सम्पन्न एक देशको रूपमा परिचय ।
कतिपय देशहरूमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र लगायत विशेष संरचनाहरूमा पनि राजकीय सत्ता र शासनाधिकार । तिनीहरूलाई त्रिसङ्घीयताको मान्यता अनुरूप राज्यको तेस्रो तहको मान्यता ।
स्थानीय निकाय प्रदेश मातहतको विकास निर्माणको संरचना ।
सङ्घीय राज्यमा संवैधानिक रूपमा नै राज्य शक्ति बाँडफाँटको प्रवन्ध । देशको सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता र शासनाधिकारको बाँडफाँट ।
केन्द्रमा साझा शासन, प्रदेशमा स्वशासन । केन्द्रमा साझा राज्य, प्रदेशमा स्वायत्त राज्य । विविधतामाा एकता र सहअस्तित्वको कडी ।
एकात्मक व्यवस्थामा राज्य/प्रदेशहरू संरचना मात्र हुन्छन् । तर सङ्घीयतामा तिनीहरू संरचना मात्र होइन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न ।
सङ्घीयता शासन प्रणाली मात्र पनि होइन, राज्यशक्ति र शासनाधिकारको साझेदारी । त्यसैले सङ्घीयता सैद्धान्तिक महत्त्वको विषय ।
सङघीयता विकासका लागि र प्रशासनिक सुगमताका लागि पनि हो तर नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय मुलुकमा यो मुलतः उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिका लागि नै हो ।
८. प्रशासनिक सङ्घीयता कि पहिचानको सहितको सङ्घीयता
नेपालमा सङ्घीयताको सन्दर्भमा प्रशासनिक सङ्घीयता र पहिचानसहितको सङ्घीयता २ मुख्य अवधारणाहरू । हामी दोस्रोको पक्षमा ।
विश्व समाजवादी आन्दोलनमा पहिचानसहितको सङ्घीयताका भौगोलक क्षेत्र सहित र गैर भौगोलक/संस्थागत सङ्घीयता दुई तरिकाले प्रयोग ।
साम्यवादी नेता भ्ला. इ. लेनिनद्वारा निश्चित भूगोल सहित जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय प्रादेशिक सङ्घीयताको वकालत गरे भने सामाजिक लोकतन्त्रवादी नेता अटो बाउर र कार्ल रेनरले गैरभौगोलिक सङ्घीयताको वकालत ।
नेपालमा शिल्पी समुदाय लगायत धेरैजसो अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू एउटा खास भूगोलमा मात्र सीमित नरहेकाले यी दुबै रूपहरू आवश्यक ।
नेपालमा संविधानसभाद्वारा प्रशासनिक सङ्घीयताको ढाँचामा ७ प्रदेशको संरचना निर्माण ।
प्रदेश नं २ बाहेक सबै प्रदेशहरूमा सत्तारुढ समुदायकै बाहुल्यता ।
पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई पनि एकप्रकारले ‘तदथर्’ रूपमा लिएको र उल्टाउने मौकाको खोजीमा ।
नेपालमा अहिले पहिचानको आन्दोलनको ३ रूप: मधेसमा पहिचानसहितको सङ्घीयता कार्यान्वयन, लिम्बुवान, थरुहट लगायतका प्रदेशहरूमा सङ्घर्ष र खसान प्रदेशतिर प्रचारात्मक चरणमै रहेको ।
हामीले १० जोड १ प्राप्तीको सङ्घर्षलाई केन्द्रिकृत रूपमा र प्रादेशिक रूपमा पनि उठाउनु पर्दछ । ७ प्रदेशबाट १० जोड १ मा जानु समुन्नत सङ्घीयता ।
नेपालमा स्वशासनका ४ वटा रूपहरू आवश्यक: १. स्वायत्त प्रदेश/विशेष प्रदेश २. स्वायत्त क्षेत्र ३. संरक्षित क्षेत्र र ४. गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्र ।
स्वायत्त प्रदेश मुख्य संरचना हो भने अरु विशेष संरचना ।
९. वर्तमान युगको सङ्घीयता– सहकारी सङ्घीयता
विश्वमा सङ्घीयताको अभ्यास र विकास क्रम
पहिलो, शास्त्रीय सङ्घीयता अर्थात महासङ्घीय ढाँचा
दोस्रो, आधुनिक सङ्घीयता अर्थात प्रतिस्पर्धी ढाँचा
तेस्रो, उत्तर आधुनिक कालको सङ्घीयता अर्थात सहकारी सङ्घीयता ।
वर्तमान युगको सङ्घीयता सहकारी सङ्घीयता । प्रदेश प्रदेशबिच प्रतिस्पर्धा होईन, सहकार्य । केन्द्रद्वारा वित्तीय सन्तुलन हुने गरी निश्चित मापदण्डको आधारमा राजस्व लगायतका स्रोत साधनहरू बाँडफाँट हुने ।
नेपालमा ठूलो भूगोल भयो भने प्रदेशहरू सामथ्र्य हुने भ्रम फैलाएर मुलुकको बढी राजस्व उठ्ने भ्याट, भन्सार, आयकर, अन्तःशुल्क, प्राकृतिक स्रोत कर, पारिश्रमिक कर समेत सबै स्रोत केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा ।
सामथ्र्यताको नारा पहिचान नदिनका लागि गरिएको षडयन्त्र मात्र भएको स्पष्ट । वास्तबमा पहिचान पहिल्यै आर्जित कुरा हो भने सामथ्र्यता भविष्यमा आर्जित हुने ।
१०. आजको विश्वमा पुँजीवाद र समाजवाद
पुँजीवाद भनेको उत्पादनका साधनहरूमा पुँजीपति वर्गको अधिपत्य भएको व्यवस्था हो, जहाँ पुँजीको आधारमा खरिद गरिएको श्रमशक्तिलाई प्रयोग गरी अतिरिक्त मूल्य सिर्जना हुन्छ ।
भूमण्डलीय पुँजिवाद अहिलेको विश्व पुँजीवादको विशिष्ट रूप ।
विश्व अहिले चौँथो औद्योगिक क्रान्ति र साइवरनेटिक युगमा ।
पुँजीपति वर्गद्वारा ज्ञान उद्योगको माध्यमबाट विश्वभरि नै आफ्नो प्रभाव बृद्धि गरी आय आर्जन । फेसबूक, यू ट्युबका मालिकहरू धनि बन्दै ।
हामी तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिको उपजको रूपमा सन् १९७० को दशकमा विकसित कम्प्युटर, आइटी र स्वचालित मेशिनहरू पनि प्रयोग गर्ने अवस्थामा नरहेको ।
यतिवेला विभिन्न देशका पुँजीपतिहरू संलग्न बहुराष्ट्रिय निगमको पुँजी मात्र होइन जनताको श्रम पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण ।
प्रत्येक देशमा श्रम र पुँजीबिच अन्तर्विरोध ।
अहिलेको विश्व वैचारिक रूपले समाजवादी लोकतन्त्रको बाटो लिने कि पुँजीवादी लोकतन्त्रको बाटो लिने भन्ने आधारमा नै विभाजित ।
यी दुर्ईको बिचमा तेस्रो बाटोको यदाकदा चर्चा भए पनि त्यो कुनै न कुनै रूपमा दुईमध्ये एउटा प्रवृत्तिसँगै जोडिएको ।
शीतयुद्धको अन्त्यपछि पुँजीवाद र समाजवादको संयोजनको कुरा पहिलाभन्दा जोडदार रूपमा उठे । तर दुई विपरीत तत्व एकसाथ रहे पनि त्यसभित्र सङ्घर्ष एउटा अनिवार्य तत्त्व ।
यो सङ्घर्ष त्यस्तो सार्वभौम, दीर्घकालीन र अनिवार्य प्रकृया हो, जो हाम्रो इच्छाभन्दा स्वतन्त्र रूपमा अघि बढिरहेको हुन्छ । त्यसभित्र अनेकौँ गतिरोध, धक्का र अग्रगतिहरू हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
श्रमजीवी वर्गले पुँजीवादको विकल्पमा समाजवाद चाहन्छ ।
११. समाजवादको श्रेष्ठता
समाजवाद उत्पादनका साधनहरूमा सामाजिकीकरण भएको व्यवस्था । यस्तो व्यवस्थामा समाज सङ्गठित हुन्छ, श्रममाथि पँुजीको अधिपत्य हुँदैन र श्रमजीवीहरू पुँजीवादी शोषणबाट मुक्त हुन्छन् ।
यसलाई ज्ञान–विज्ञानका पछिल्ला अनुसन्धान र आविष्कार, विश्व इतिहासका अनुभवहरू र नेपाली समाजको ठोस परिस्थिति अनुरूप लागू गर्नु पर्ने ।
यस्तो व्यवस्थामा योग्यताको आधारमा काम र कामको आधारमा दामको नीति लिइने ।
वर्तमान परिस्थितिमा नेपालको समाजवादमा राजकीय/सार्वजनिक, सहकारी/सामुदायिक र निजी स्वरूप भएको मिश्रित स्वामित्व प्रणाली हुने । सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढावा दिइने ।
राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको जग निर्माण गर्दै समाजवादमा पुग्ने हाम्रो रणनीतिक बाटो ।
समाजवाद माथिबाट लाडिएको होइन तलबाटै उठेको, व्यक्तिको निजत्व कुण्ठित गर्ने होइन व्यक्तिको निजत्व प्रष्फुटित गर्ने तथा नोकरशाही प्रकृतिको होइन समावेशी र लोकतान्त्रिक प्रकृतिको हुनुपर्ने ।
हाम्रो कार्यदिशा मात्रात्मक परिवर्तनबिना हठात परिवर्तन गर्ने हुनु हुँदैन ।
वर्तमान क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक–आर्थिक ढाँचामा चरणवद्ध परिवर्तन गर्नुपर्ने ।
बजार र योजनाबद्ध विकासको समन्वय हुने यस्तो अर्थतन्त्रमा –
पहिलो चरणमा समाजवादउन्मुख, दोश्रो चरणमा समाजवादमा आधारित मिश्रित अर्थतन्त्र र तेश्रो चरणमा समाजवादी अर्थतन्त्र विकास गर्ने । यस प्रक्रियामा श्रमजीवी वर्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका र पहल हुनुपर्ने ।
१२. समुन्नत सङ्घीयता सहितको समाजवाद
समाजवाद विश्व पुँजिवादको वैकल्पिक ब्यवस्था । उन्नाइसौँ शताव्दीको चौँथो दशकमा काल्पनिक समाजवादको स्थान आधुनिक समाजवादले लियो ।
आधुनिक समाजवाद मुलतः पश्चिम युरोपका राष्ट्रिय राज्यहरू ९ल्बतष्यल क्तबतभक०मा विकसित भए । त्यसले बहुजातीय देशका समस्याहरूलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको नक्कल, समाजवाद र साम्यवादको वकालत गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूले वर्गीय मुद्दाहरूमा मात्र जोड । त्यसैले तिनीहरू पटकपटक सत्तारुढ हुँदा पनि यहाँका उत्पीडित राष्ट्रियताहरू मुक्त भएनन् ।
नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यमा सङ्घीयताबिनाको समाजवाद प्राण बिनाको शरीर । त्यसैले समुन्नत सङ्घीय समाजवाद आजको आवश्यकता ।
समुन्नत सङ्घीय समाजवादले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीहरूको, रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै समाजवादसम्म पुग्ने बाटो निर्देश ।
आजको युगमा समाजवादको एक मात्र बाटो छैन । प्रत्येक देशका निम्ति समाजवादको आफ्नै बाटो । आफ्नो देशको पुँजीवादको रूप जस्तो छ, परिवर्तनको समाजवादी बाटो पनि त्यस अनुरूप नै ।
स्क्यान्डानेभिया, चीन, ल्याटिन अमेरीकाका मुलुकहरूमा आफ्नो मौलिक विशेषतामा आधारित समाजवाद स्थापना गर्ने अभियान । तिनीहरूको सफलताले विश्वभरिकै समाजवादीहरूलाई प्रेरणा ।
हामीले पनि समाजवाद प्रयोगको आफ्नै मौलिक बाटो विकास गर्नु पर्दछ । सङ्घीय शासन प्रणाली सहितको समाजवाद हाम्रो मौलिक बाटो ।
सङ्घीयता देशका उत्पीडित राष्ट्रियताहरूमाथि भइरहेको विभेद मुक्तिको आधार र समाजवाद श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको आधार । सङ्घीय शासन प्रणाली यसको रूप, समाजवादी सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था सार ।
जातीय/राष्ट्रिय मुक्तिका लागि सङ्घीयता र वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद । यी दुर्ईवटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेटेर नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपमा समुन्नत सङ्घीय समाजवाद प्रस्तुत ।
समुन्नत सङ्घीय समाजवाद दर्शनको हिसावले द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी, राजनीतिक हिसावले लोकतान्त्रिक र सामाजिक न्यायको हिसावले लोक कल्याणकारी भएकाले पुँजीवादको तुलनामा यसको श्रेष्ठता सुनिश्चित ।
पार्टीको घोषणापत्रमा भनिए झैँ माक्र्सवादको अभ्युदयदेखि विश्व समाजवादी आन्दोलनले आजसम्म विकास गरेका सकारात्मक पक्षहरू, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका शिक्षाहरू तथा ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला विकासहरू यसको सैद्धान्तिक आधार ।
समुन्नत सङ्घीय समाजवादमा देशको उत्पादकत्वको वृद्धि र त्यसको समन्यायिक वितरणलाई प्रभावकारी बनाई जीवनका सबै अवसरहरू सबैका लागि बिना भेदभाव समान रूपमा उपलब्ध गराइने ।
जनतालाई भय, आतङ्क, भोक, रोग, बेरोजगारी, अशिक्षा, अन्धविश्वास, कुरीति आदिलाई समाजबाट अन्त्य गरिने ।
१३. समुन्नत सङ्घीय समाजवादका विशेषताहरू
समुन्नत सङ्घीय समाजवादले राजनीतिक क्षेत्रमा जनताको सर्वोच्चता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्याय पालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, आत्म निर्णयको अधिकार जस्ता परम्परागत लोकतन्त्रका साश्वत मूल्य र मान्यताहरू सबै आत्मसात ।
त्यसको अलावा यस कार्यक्रमका थप विशेषताहरू निम्नानुसार छन् ः
१. राष्ट्रिय स्वाधीनता: नेपालको भू राजनीतिक अवस्था र भूमण्डलीकरणले हाम्रो सार्वभौमिक अधिकार खुम्चिएको । नेपालको सम्प्रभुतामाथि समय समयमा हस्तक्षेप । नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र संवद्र्वन सम्मुनत सङ्घीय समाजवादको आधारभूत महत्त्वको विषय ।
२. सङ्घीय शासन: समानान्तर व्यवस्थापिका, सहकार्यात्मक सरकार, सङ्घीय न्यायपालिका, प्रदेशलाई अवशिष्ट अधिकार तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई निषेधाधिकार (भिटोको अकिार) दिनु पर्दछ ।
३. समाजवादी व्यवस्था: अर्थ राजनीतिक दिशा, चरणवद्ध रूपमा समाजवाद निर्माण ।
४. सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र: सबै वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका समुदायहरूलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा समावेश ।
५. जातीय/राष्ट्रिय पहिचान: जन्म वा जातिको बन्धनबाट बाँधिएको जन समुदायको पहिचान । ऐतिहासिक मानव भूगोल, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोभावना भएका सबै समुदाय अलग राष्ट्रियता ।
६. सामाजिक न्याय: समाजमा विद्यमान सबैखाले अन्याय, असमानता र विभेदको अन्त्य र देशको स्रोत, साधन र शक्तिमा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच हुने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था । सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूको संरक्षण तथा विपन्नमाथिको उत्पीडन र विभेदको अन्त्य ।
७. समतामूलक समृद्धि: समृद्धि पुँजीवादमा पनि सम्भव छ । तर श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको समृद्धि समाजवादमा मात्र सम्भव छ । त्यसैले समतामूलक समृद्धि समुन्नत सङ्घीय समाजवादको विशेषता हो ।
८. लोक कल्याणकारी राज्य र सामाजिक सुरक्षा: नागरिकहरूका बिच अवसरको समानता, धन सम्पत्तिको समन्यायिक वितरण तथा जीवनको न्यूनतम आवश्यकता आफै पुरा गर्न नसक्ने नागरिकहरूका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा ।
९. सुशासन र सदाचार: अहिले नेपालको राज्यव्यवस्था र भ्रष्टाचार पर्यायवाची । राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय लगायत राज्यका सबै अङ्गहरू यसका बाहक । भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी राजनीति र सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुशासन र सदाचार कायम गर्नु आधारभूत लक्ष्य ।
१०. समानुपातिक समावेशीकरण: सबै जाति/समुदायहरूलाई राज्य व्यवस्थामा जातीय जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउने लोकतान्त्रिक अवधारणा ।
११. स्वशासन तथा स्वायत्तता: प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरूलाई सरकार सञ्चालन गर्ने र राजकीय तथा सार्वजनिक मामलाहरूमा बाह्य नियन्त्रण वा हस्तक्षेपबिना आफ्ना निमित्त आफैले निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार ।
१२. सांस्कृतिक वहुलता: बहुसंस्कृतिवादको मान्यता अनुरूप जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक विविधता ।
१३. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली: नेपालले अहिले अपनाएको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र श्रमजीवी, गरिव, महिला, शिल्पी/दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता ।
१४. पर्यावरणीय सन्तुलन: वर्तमान विश्वमा तीब्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकरण र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरित गृह, जलवायु प्रदुषणका अदिका कारण तापमान बृद्धि भई मानवसामु विनाशकारी डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम । पर्यावरण सन्तुलनका लागि ठोस कदम आवश्यक ।
१५. वहुलतायुक्त राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय एकता: राज्यभित्र राज्य र राष्ट्रभित्र राष्ट्रको मान्यतालाई आत्मसात गरी राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने ।
१४. सजज, लोस र समुन्नत सङ्घीय समाजवाद (तीन स)को भिन्नता
समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद (सजज), लोकतान्त्रिक समाजवाद (लोस) र समुन्नत सङ्घीय समाजवादबिच निम्न भिन्नताहरू रहेका छन्:
१. मार्गदर्शक सिद्धान्त: सजजले माक्र्सवाद–लेनीनवादलाई मार्ग दर्शक सिद्धान्त मान्दछ भने लोसले परोक्ष रूपमा बर्नस्टाइन र काउत्स्कीको विचारलाई । हामीले समुन्नत सङ्घीय समाजवादलाई मार्गदर्शक र माक्र्सवादको अभ्युदयदेखि आजसम्म विश्व समाजवादी आन्दोलनले विकास गरेको सकारात्मक योगदानलाई त्यसको आधार/स्रोत ।
२. राजनीतिक क्रान्तिबारे: सजज र लोसले नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति पुरा भएको ठान्दछ भने समुन्नत सङ्घीय समाजवादले राजनीतिक क्रान्ति अझै जारी रहेको ।
३. अधिनायकत्व: सजजले जनताको जनवादी अधिनायकत्वको पक्षपोषण गर्दछ भने लोसले अधिनायकत्वको विरोध । समुन्नत सङ्घीय समाजवादले अधिनायकत्वको होइन राज्यको लोकतान्त्रिकरणको पक्षपोषण ।
४. वर्ग सङ्घर्ष: सजजले वर्ग सङ्घर्षको पक्षपोषण गर्दछ भने लोसले वर्ग समन्वयको । समुन्नत सङ्घीय समाजवादले वर्ग रहेसम्म समाजमा वर्ग सङ्घर्ष अन्तर्निहित हुने कुरा पक्षपोषण ।
५. सङ्गठनात्मक सिद्धान्त: सजजले जनवादी केन्द्रियता, लोसले लोकतान्त्रिक पद्धति र समुन्नत सङ्घीय समाजवादले लोकतान्त्रिक अकेन्द्रियता ।
६. पार्टीको ढाँचा: सजज र लोसले पार्टीको एकात्मक ढाँचाको पक्षपोषण गरेको छ भने समुन्नत सङ्घीय समाजवादले सङ्घीय ढाँचाको ।
७. नेतृत्व प्रणाली: सजजले सामुहिक नेतृत्वको नाममा केन्द्रिकृत नेतृत्वको, लोसले अध्यक्षात्मक नेतृत्व प्रणालीको वकालत गर्दछ भने समुन्नत सङ्घीय समाजवादले सामुहिक नेतृत्व र समावेशी प्रतिनिधित्वको ।
८. सङ्घीयता: सजज र लोसले मौलिक रूपमा एकात्मक व्यवस्थाको वकालत गरेको छ भने समुन्नत सङ्घीय समाजवादले पहिचानसहितको सङ्घीयताको ।
९. पहिचान: सजज र लोस दुबैले उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचानलाई अस्वीकार गर्दछ भने समुन्नत सङ्घीय समाजवादले यसको वकालत गर्दछ ।
१०. समानुपातिक समावेशीकरण: सजज र लोस दुबैले राज्यमा समानुपातिक समावेशीकरणको विरोध गर्दछ भने समुन्नत सङ्घीय समाजवादले समानुपातिक समावेशीकरणको पक्षपोषण गर्दछ ।
११. स्वशासन र स्वायत्तता: सजज र लोस दुबैले उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको स्वशाासन र स्वायत्तताको विरोध गर्दछ भने समुन्नत सङ्घीय समाजवादले त्यसका लागि स्वायत्त प्रदेश र विशेष संरचनाको वकालत ।
१२.भापिक नीति: सजज र लोस दुबैले भाषिक एकाधिकारको पक्षपोषण गरेको छ भने समुन्नत सङ्घीय समाजवादले वहुभाषा नीतिको पक्षपोषण ।
१३. न्यायपालिका: सजज र लोस दुबैले एकात्मक न्याय पालिकाको वकालत गरेको छ भने समुन्नत सङ्घीय समाजवादले सङ्घीय न्याय पालिकाको ।
१४. समाजवाद र साम्यवाद: सजजले समाजवादपछि साम्यवाद, लोसले पुँजीवाद र समाजवादको संयोजन र समुन्नत सङ्घीय समाजवादले पुँजीवादको विकल्पमा समाजवादको वकालत गर्दछ ।
१५. बहुराष्ट्रिय राज्य र राष्ट्रवाद: सजज र लोसको वकालत गर्ने दुबै पार्टीले राष्ट्र–राज्य र एकल राष्ट्रवादको पैरवी गरेको छ भने समुन्नत सङ्घीय समाजवादले बहुराष्ट्रिय राज्य र वहुलतायुक्त राष्ट्रवादको ।
१५. सङ्गठनात्मक सिद्धान्त
पार्टी निर्माणको सारपक्ष यसले अवलम्बन गर्ने विचार र सिद्धान्त । कुनै पनि सिद्धान्त संगठनमा, कार्यशैलीमा, जीवनशैली र संस्कृतिमा अभिव्यक्त हुनु पर्दछ ।
सङ्गठनात्मक सिद्धान्त पार्टीले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक मार्गदर्शन भन्दा अलग हुँदैन । हाम्रो पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक अकेन्द्रीयता ।
लोकतन्त्र र अकेन्द्रियता यसका दुई महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन् । लोकतन्त्र विचारको स्वतन्त्रता र पार्टी निर्णयको कार्यान्वयनमा एकरुपतासँग सम्बन्धित सवाल हो भने अकेन्द्रीयता प्रत्येक तहको समितिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसँग सम्बन्धित सवाल ।
पार्टी विधानको धारा ४८ मा व्यवस्था भए अनुसार लोकतान्त्रिक अकेन्द्रियताभित्र निम्न कुराहरू अन्र्तनिहित छन् ।
१. पार्टीको सार्वभौमसत्ता पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा निहित,
२. पार्टी सामुहिक नेतृत्व प्रणालीको आधारमा सञ्चालन,
३. केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूमा पार्टीको शक्ति बाँडफाँट,
४. व्यक्तिद्वारा सङ्गठनको र सङ्गठनद्वारा महाधिवेशनको निर्णय पालना,
५. तल्लो समितिद्वारा माथिल्लो समितिको निर्णय पालना ।
६. अल्पमतद्वारा बहुमतको निर्णय पालना र बहुमतद्वारा अल्पमतको सम्मान,
पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अकेन्द्रीयतालाई बलियो वनाउन प्रत्येक तहको समितिमा आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रत्यभूति ।
आन्तरिक लोकतन्त्रको सार समितिमा आवद्ध सदस्यहरूको सर्वोच्चता र पार्टीको सार्वभौमसत्ता कार्यकर्ताहरूमा रहने व्यवस्था ।
पार्टीभित्र लोकतन्त्रको परिणाम अराजकता र अकेन्द्रीयताका परिणाम स्वच्छन्दता हुनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक अकेन्द्रियता पार्टीको सङ्गठनात्मक अनुशासनभित्रको अभ्यास ।
पार्टीभित्र हुर्कन सक्ने पुँजीवादी चिन्तन, गुटगत गतिविधि र अवसरवादको अन्त्य र पार्टीलाई व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, सुविधाभोगी प्रवृत्तिबाट जोगाउन समाजवादी दृष्टिकोण तथा क्रान्तिकारी जुझारुपनाका साथै पार्टी अनुशासनको पालना आवश्यक ।
१६. नेपाली समाजको समृद्धिका लागि पार्टी कार्यक्रम
– राजनीतिक कार्यक्रम
क. राज्य व्यवस्था: नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम, समावेशी, लोकतान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष, समृद्ध, सङ्घीय समाजवादी
गणतन्त्रात्मक बहुराष्ट्रिय राज्य । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा सबै तहको व्यवस्थापिका,
कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरू ।
ख. शासन प्रणाली: सङ्घमा समावेशी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्रत्यक्ष
निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख । समावेशी कर्मचारीतन्त्र ।
– आर्थिक कार्यक्रम:
देशको सम्पूर्ण भूमि, प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनका साधनहरू सामाजिक कार्यका लागि उपयोग गरिने सार्वजनिक सम्पति । यस्ता साधनहरू स्थिति हेरी सामुदायिक, सहकारी तथा निजी स्वामित्वमा रहने ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था, उद्योग तथा लगानी नीति, वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटन, गरिवी निवारण तथा सहकारी प्राकृतिक स्रोत तथा वन व्यवस्थापन, जलस्रोत तथा उर्जा व्यवस्थापन, यातायात, सञ्चार, सहरी विकास आदि नीतिहरू ।
– सामाजिक कार्यक्रम
समाजको बहुलतायुक्त चरित्र अनुरूप नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्वित हुने गरी राज्यका समग्र संरचना र नीतिहरू निर्माण
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी, स्वास्थ्य तथा वातावरण, समाज कल्याण, श्रम तथा रोजगारी, युवा तथा खेलकूद , महिला तथा बालबालिका नीतिहरू ।
– साँस्कृतिक क्षेत्रको कार्यक्रम
बहुसंस्कृतिवादको मान्यता अनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र बैज्ञानिक संस्कृति प्रवद्र्धन गरिने ।
जाति, भाषा, धर्म संस्कृति सम्बन्धी नीतिहरू ।
– विविध
राष्ट्रिय सुरक्षा, सेना र प्रहरी, सार्वजनिक प्रशासन तथा कर्मचारीतन्त्र, पूर्व गोर्खा सैनिकहरू, नागरिकता न्याय प्रणाली, परराष्ट्र नीतिः, गैरआवासीय नेपाली तथा प्रवासी नेपालीको अधिकारःआलि नीतिहरू ।
१७. पार्टीको रणनीति र कार्यनीति
– रणनीति भनेको पार्टी कामकोे समग्र योजना ।
– पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्र अर्थात् समाजवादी राज्यसत्ताको स्थापना ।
– उपरोक्त लक्ष्य पुरा गर्नका लागि पार्टीले तात्कालिक कार्यनीति अगाडि सार्नु पर्दछ ।
– तात्कालिक कार्यनीति देशको वस्तुगत परिस्थिति, आत्मगत अवस्था र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूको निचोड । यो पार्टीको दैनिक कृयाकलाप र आचरणको अभिव्यक्ति ।
– अहिलेको हाम्रो तात्कालिक कार्यनीति प्राप्त उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीहरू हासील गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्नु तथा विकासको समाजवादी बाटो अवलम्बन गर्दै समतामूलक समृद्धि र सुशासनको दिशामा देशलाई अगाडी बढाउनु हो ।
१८. आगामी कार्यभार
– सङ्घीय संसदको पहिलो निर्वाचनपछि देशमा चली रहेको अग्रगमन र पश्चगमनबिचको सङ्घर्ष नयाँ शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा प्रवेश ।
– निर्वाचनपछि नेकपाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन । हाम्रो पार्टी संविधान संशोधनको मिसन पूरा गर्नका लागि सरकारमा सामेल ।
– सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशीकरण र धर्मनिरपेक्षताविरोधी प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरूद्वारा विगतमा प्राप्त उपलब्धीहरू उल्टाउने षड्यन्त्र । हाम्रो पार्टीको सहभागिताले एकहदसम्म नियन्त्रण गर्न सहज ।
– अहिलेको हाम्रो पार्टीको मुख्य कार्यभार जनसङ्घर्षको विकास र संविधान संशोधनमार्फत् यी कार्यभार पूरा गरी देशलाई आर्थिक विकास र संमृद्धिको युगमा प्रवेश गराउनु । यो मिशन पूरा नभए सरकारको बारे पार्टीले पुनर्विचार गर्ने ।
– यसका लागि सरकार, संंसद र सडक तीनवटै क्षेत्रको समन्वयात्मक पहल र सङ्घर्षको आवश्यकता ।
– यथास्थितिवादी तथा प्रतिगामी शक्तिहरूबिचको सानो भन्दा सानो अन्तर्विरोधहरूको प्रयोग तथा सङ्घीयता, सुशासन र समृद्धिका पक्षघर राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य र एकता आवश्यक ।
– पार्टीले लिएको राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा सङ्गठनात्मक शक्ति निर्माण गरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र पहलको माध्यमबाट पार्टीलाई देशको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नु हाम्रो दायित्व ।
– पार्टीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न निम्न कामहरू गर्नुपर्ने:
१. वैचारिक राजनीतिक
२. सङ्गठनात्मक
३. सरकार, संसद र जनसङ्घर्ष
४. पार्टी एकीकरण र कार्यगत एकता
५. प्रचारात्मक काम आदि ।