काठमाडौं । १० नोभेम्बर २०१९ । सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीका सह–अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले नेपालको भू–भाग भारतीय नक्शामा पारेको कुरालाई आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि डाकेको सर्वपक्षीय बैठकलाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको पनि सुनाउनुभयो । आन्तरिक एकता बलियो बनाउन सकिएमात्रै बाहृय शक्तिसँग लड्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा श्रेष्ठले यसको सिमाना विगतमा नै तय भएको सुनाउँदै भन्नुभयो, ‘कुन समयको लिने ? तीन सय वर्ष पुरानो एउटा सिमा होला, सुगौली सन्धीपछि अर्को सीमाना होला ।
सुगौली सन्धीसँगसँगै पत्राचार भएर १८६० मा जंगबहादुरको पालामा वर्तमान सीमाना कायम भएको हो । यस हिसाबले मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्मको सिमाना नै हाम्रो हो ।’
उहाँले पश्चिमतर्फको सिमानामा महाकाली नदीको उद्गमस्थललाई नै मानेको अवस्थामा त्यसको उद्धगमस्थल चाहीँ लिम्पियाधुराबाट आएको कालीनदी भएको कुरा तथ्यसंगत भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले काली नदीको पूर्वपट्टिको लिपुलेक, कालापानीसबै नेपालको अभिन्न अंग भएको बताउनुभयो । विगतमा भएका सहमति तथा आन्दोलनले पनि उक्त कुराको पुष्टि गरेको उहाँको भनाइ छ ।
भारत र नेपालको बीचमा सीमानामा विवाद रहेको सुनाउँदै ती सबै विवाद कुटनीतिक तवरले हल गरिनुपर्ने पनि उहाँको सुझाव छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति ईपिजी बन्यो । त्यसको प्रतिवेदन पनि तयार छ । त्यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सिमा विवाद, व्यापार तथा पारवाहन, १९५० को सन्धिको सन्दर्भमा त्यहाँ सबै कुरा उल्लेख गरिएका छन् ।’
सीमा विवाद समाधानको लागि हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति बनेको र यसलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजोका दिनमा परराष्ट्र सचिवस्तरमा आयोग बने, तीनले समस्या समाधान गर्न सकेनन् । अब परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा वा प्रधानमन्त्रीस्तरमा जानको लागि बैठकले सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री अब सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । यो पार्टी वा त्यो पार्टी नभनीकन ।’
उहाँले नेपालको परराष्ट्र, सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय एकतासहित अघि बढ्नको लागि उच्चस्तरीय रणनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ चुनाव भयो भने सरकार बनाउनको लागि दिल्लीलाई तीर्थस्थल बनाउने र सरकार बनाउने वा ढाल्ने खेलमा भारतको सहयोग खोज्ने प्रवृत्ति रह्यो । यो नेपालमा गलत राजनीतकि चरित्र हो ।’
उहाँले भन्नुभयो–‘हामी आफैंले निम्त्याएको हस्तक्षेप हो । यहाँका दलहरु नै सुध्रिनुपर्छ । बाहृय शक्तिसँग गुहार खोज्नुहुँदैन् । उच्चस्तरीय रणनीतिक विषयमा सर्वपक्षीय विद्धानहरु, परराष्ट्रविद, विज्ञ व्यक्तिहरु, नेताहरुको पनि सहभागिता हुनेगरि संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ । त्यो संयन्त्र सबैको लागि मार्गदर्शक हुनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने भविष्यमा पनि हाम्रो देशले परराष्ट सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नेछ । प्रधानमन्त्रीले तत्काल वार्ता गर्नुपर्छ । गुमेको भूमी फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
Source: https://www.news24nepal.tv