काठमाडौँ, १२ पुस । समाजवादी पार्टी, नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संविधानले पहिचानसहितको सङ्घीयता आत्मसात नगरे यसको छिट्टै दाहसंस्कार हुने बताएको छ । उनले संसारकै उत्कृष्ट भनिएको २०४७ सालको संविधानलाई फालेर नयाँ संविधान लेखिएको इतिहास नभुल्न संविधान जारीकर्ताहरूलाई आग्रह गरे । उनले उक्त कुरा यहि शनिवार काठमाडौँको पहिक्वमा भएको एक कार्यक्रममा बताएको हो ।
सहअध्यक्ष श्रेष्ठले सङ्घीयता, समानुपातिकता र समावेशिताका लागि भएको मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, खस, थारु, शिल्पी लगायतका आन्दोलन र दशवर्षे जनयुद्धले उठाएका मुद्दाहरू अझै अधुरो रहेको बताए । उनले ती सबै आन्दोलनका वैचारिक उतराधिकारी समाजवादी पार्टी भएको बताउँदै भने, ‘हामी संविधान संशोधनका लागि सबै मोर्चामा सङ्घर्षरत छौँ । हामी सङ्घीयता, समानुपातिकता र समावेशिताको लडाँइमा टुट्न सक्छौँ तर झुक्दैनौँ । देशमा पहिचानसहितको सङ्घीयता स्थापित गरेरै छाड्छौँ ।’
नेता श्रेष्ठले नेकपा नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा सामेल हुँदा आफूहरूले संविधान संशोधन गरी उत्पीडित समुदायका मागहरू सम्बोधन गर्न दुईबुँदे सहमती गरेकोमा त्यसलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘नेकपाले दुईतिहाईको दम्भ संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूलाई सरकारले भने जस्तो निर्णय नगरे महाभियोगको दण्डा लगाउँछु भन्दै तर्साउने, जथाभावी नियुक्ति र सरुवा बढुवा गर्ने जस्ता गलत काममा प्रयोग गरे । उनीहरूका लागि दुईतिहाई बाँदरलाई लिस्नो जस्तो भयो । हामीले सरकार छोडेपछि अब उस्को त्यो दम्भ समाप्त भएको छ । यो घट्नाले नेकपाभित्र पनि अन्तर्सङ्घर्ष सुरु भएको छ ।’
कार्यक्रममा नेता श्रेष्ठले समाजवादी पार्टी नेतृत्वको दुई नम्बर प्रदेश सरकार सङ्घीयता, समानुपातिकता र समावेशिताका लागि उदाहरणीय भएको बताउँदै त्यहाँ पहिचानसहितको सङ्घीयताको मान्यता अगाडी बढेको बताए । उनले दुई नम्बर प्रदेशमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा शत प्रतिशत समानुपातिक समावेशी तथा महिलाहरुलाई प्रत्येक क्लस्ष्टरमा ५० प्रतिशत सुनिश्चित हुने गरी विधेयक पारित गर्नु ऐतिहासिक भएको बताउँदै सीमान्तकृत शिल्पी/दलित, मुस्लीम र विपन्न परिवारलाई प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति तथा छोरीहरूका लागि शिक्षा वीमा जस्तो कार्यक्रम उदाहरणीय भएको बताए ।
नेता श्रेष्ठले दुई नम्बर प्रदेशले शत प्रतिशत समानुपातिक समावेशीको व्यवस्थासहित पारित गरेको विधेयकलाई असंवैधानिक छ, त्यसलाई अदालतले खारेज गरिदिन सक्छ भन्ने नेकपाका नेताहरूलाई त्यसलाई खारेज गरेर देखाउन चुनौति दिए ।