काठमाडौं । १ जनवरी २०१९ । समाजवादी पार्टीको सहअध्यक्ष तथा माननीय राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले एक लाइभ भिडियो अन्तवार्तामा सभामुख चयनको सन्दर्भमा, प्रदेश न ३ को नामाकरण र संविधान शसोधनको बारेमा महत्वपूर्ण विचार ब्यक्त गर्नुभएको छ ।
सहअध्यक्ष श्रेष्ठले सभामुखको निर्वाचन संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ अनुसार तुरून्त हुनु पर्दछ । नेकपाले सभामुखको नाममा प्रतिनिधिसभालाई बन्धक बनायो । उपसभामुखमाथि पार्टीको हिँसा भयो । एउटाले बिराउने शाखा पिराउने काम भयो । त्यस्तै ३ नम्बर प्रदेशलाई वागमती प्रदेश नामकरण गर्न निर्देशन दिनु अलोकतान्त्रिक मात्र होइन असंवैधानिक पनि छ । संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले गर्ने व्यवस्था छ भने धारा १८७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने अधिकारको व्यवस्था भएको बताउनु भयो । नेकपाले यी दुबै अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । प्रदेश सभासद्हरुलाई वन्धुवा मजदूर जस्तो ठानेको छ । यो राजकीय पार्टीको अधिनायकवादी शैली र प्रवृत्ति हो, राज्य नै पार्टी र पार्टी नै राज्य ठान्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको अभ्यासको नक्कल हो । संघीय लोकतन्त्रमा राज्यसत्ता र पार्टीबिच पनि शक्ति पृथकीकरण हुनु पर्दछ ।
संविधान संशोधनको मादल बजाउने बेला होइन भन्ने ओलीलाई श्रेष्ठको प्रश्न- २ बुँदे सहमती कुन नशामा डुबेर गरेको त ? यस्तै प्रवृत्ति रहे वर्तमान संविधानको पनि छिट्टै दाहसंस्कार हुने छ । ओली प्रवृत्तिले मुलुकमा फेरी नयाँ क्रान्तिको माग गरेको छ बहाले बताउनु भयो । जस्ताको तेस्तै भिडियो हेर्नुहोस>>