सरकारले संसदबाट पारित गर्न लागेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाबारे अहिले देशमा चर्को बहस र विवाद चलिरहेको छ । सत्तारुढ पार्टीभित्र यो बहस उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । बहस गिजोलिँदै जाँदा एमसीसीको पक्ष लिने राष्ट्रघाती र विरोध गर्ने राष्ट्रवादी हुनेगरी कित्ताकाँट हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबारे समाजवादी पार्टीका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख प्रशान्त सिंहसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश-
एमसीसीको चौतर्फीरुपमा विरोध भइरहेको बेला तपाईं भने यसलाई गम्ल्याङ अंगाल्ने तरिकाले प्रस्तुत भइराख्नुभएको छ । किन यस्तो गर्नुभएको हो ? तपाईंको तर्क के हो ?
किनकि एमसीसीको विरोधमा भइरहेको दुस्प्रचार नितान्त भ्रामक र तथ्यहीन हुन् । नेतृत्वमा बसेका मान्छेहरुमा सत्यलाई सत्य र गलतलाई गलत भन्न सक्ने साहस हुनुपर्दछ ।
५० अर्ब रुपैंया लिनलाई एमसीसीको अनुदान स्वीकार गरी नेपालमा अमेरिकाको सैन्य गतिविधि निम्तिन्छ भन्ने चर्चा र हल्ला पनि सुनिन्छ ?
यो नितान्त गलत कुरा हो । अमेरिकी कानुन अनुसार नै एमसीसीले कुनैपनि सैन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्दैन भनेर नेपालस्थित अमेरिकन दूतावासले स्पष्ट पारिसकेको छ । यसबाट वस्तुनिष्ट अध्ययन गर्दा हुन्छ नि । हावा कुरा गर्नु भएन ।
एमसीसी प्रोजेक्ट नेपाल ल्याउन भारतसित अनुमति लिँदा नेपालको सार्वभौमिकतामा खतरामा पर्छ भनिन्छ । तपाईलाई देशको स्वाभिमानको चिन्ता छैन ?
एमसीसी सम्झौता (कम्प्याक्ट) ले भारतको सहमतिको कुरा गर्दैन । एमसीसी अन्तर्गतको एउटा प्रोजेक्ट बुटवल (नेपाल) –गोरखपुर (भारत) विद्युत प्रसासण लाइन निर्माण पनि हो । ढल्केवर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाईनपछि नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारको लागि बन्न लागेको यो दोस्रो प्रसारण लाइन हुनेछ । नेपालको विद्युतलाई भारत र भारतमार्फत् बंगलादेश बिक्री गर्न विद्युत प्रसारण लाइनहरु सबभन्दा महत्वपूर्ण पुर्वाधार हुन् । एमसीसी अन्तर्गत निर्माण हुने बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको करीब १४० किमी लम्बाइ हुनेछ । त्यसमध्ये करीब २० किमी नेपालमा र १२० किमी भारतमा निर्माण गर्नुपर्नेछ । भारतले १२० किमी निर्माण नगर्दा यो प्रोजेक्ट बन्नै सक्दैन । त्यसैले एमसीसी सम्झौतामा नेपालले भारतसित भारतभित्र १२० किमी प्रसारण लाइन निर्माण गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । गज्जबको कुरा के हो भने, गएको अक्टुबरमा नेपाल र भारतबीच ५०/५० प्रतिशत लगानी गरेर आ-आफ्नो देशमा प्रसारण लाइन बनाउने सहमति पनि भइसकेको छ । त्यसैले, भारतसँग सहमति लिने, नेपालको सार्वभौमिकता गुम्ने जस्ता कुरा निराधार र कपोकल्पित हुन् । तथ्यलाई बंगाउनु मात्रै हो ।
सुनिन्छ, एमसीसीको खर्चको लेखापरीक्षण नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन र अमेरिकी सरकारले मात्र गर्न सक्छ । यसमा तपाईको भनाइ के छ ?
यसमा पनि सत्यता छैन । एमसीसी प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । यसको लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गराउने जिम्मेवारी पनि नेपाल सरकारको हो । मैले एमसीसीको कम्प्याक्टलाई अक्षरशः पढेको छु र त्यसमा अमेरिकीहरुले यतिमात्रै भनेका छन् कि तिनीहरुले आफ्ना अडिटरहरु पनि पठाउन सक्नेछन् । कुनै पनि दातासँगको सम्झौता पत्रमा हुने यो एउटा साधारण प्रावधान हो ।
कपिराइटस् अर्थात बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा के हो नि ?
सम्झौतापत्रअनुसार त्यो पनि नेपाल सरकारकै हुनेछ । तर एमसीसीको संसारभरी चलिरहेको अन्य प्रोजेक्टहरुमा उपयोग गर्न एमसीसीले पनि पाउने प्रावधान छ । यो पनि दातासँग सम्झौता हुदाँ हुने एक सामान्य प्रावधान हो ।
यो परियोजनामा असफल भएमा नेपालले पनि लगानी गर्ने १३ अर्व रुपैयाँ अमेरिकी खातामा जान्छ भन्ने चर्चा पनि चलाइएको छ ?
होइन । नेपालले लगानी गर्ने १३ अर्ब मुख्यतः नेपालभित्रै प्रोजेक्टको सञ्चालनमा खर्च हुने प्रावधान छ । पैसा अमेरिका जाने त सवालै उठ्दैन ।
यो परियोजनालाई संसदवाट किन पास गराउनु परेको त ?
नेपाललाई अनुदान दिन लागिएको ५० करोड अमेरिकी डलर अमेरिकाको लागि पनि ठूलो रकम हो । उदाहरणको लागि ४० करोड डलर युक्रेनलाई दिने क्रममा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई महाअभियोग लागिसकेको छ । एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाले पाँच वर्षमा पूर्णता पाउनै पर्दछ । प्रसारण लाईन बनाउँदा र सडक फराकिलो पार्दा परियोजनाहरु विभिन्न कानुनी समस्यामा पर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले एमसीसी व्यवस्थापनले परियोजनाको सम्झौतापत्र संसदबाटै पास गराउने प्रावधान राखेको छ ।
परियोजना गलत प्रयोजनका लागि आउने भएको भए त्यसलाई अँध्यारो कोठामा पास गराइन्थ्यो होला । संसदमा पास गराउने प्रावधान भएर त यत्रो बहस भएको हो नि । संसदबाट पास गरिएको सम्झौताले कुनैपनि देशमा कानुनकै स्वरुप लिन्छ । त्यसैले यसमाथि शंका गरिराख्नुको कुनै औचित्य देखिंदैन । यस प्रक्रियाले सम्झौतालाई पारदर्शी बनाएको मान्नुपर्दछ ।
एमसीसी अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीति कै अंग हो भनिन्छ नि । यसमा तपाईंको अध्ययनले के बुझ्नुभएको छ ?
कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्यो । हल्ला फैलाउनु अगाडि अध्ययनपनि गर्नुपर्यो । कुरा यस्तो छ ।
मैले अध्ययन गरेर बुझेसम्म इन्डो-प्यासिफिकको पूरा नाम, ’फ्रि एण्ड ओपेन इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी‘ हो । यो रणनीतिले साउथ चाइना समुद्रबाट ओहोरदोहोर हुने विश्वको एक तिहाई व्यापारलाई कुनै पनि देशले रोकछेक गर्नुहुन्न भन्ने सोँचले निर्देशित रणनीति हो । दर्जनौ देशहरु यस रणनीतिलाई समर्थन दिँदै आएका छन् । त्यसमध्ये जापान, अस्ट्रेलिया, भारत र अमेरिका मुख्य देशहरु हुन्, यसलाई क्वाड पनि भनिन्छ । केवल एमसीसीमात्र होइन, ट्रम्प प्रशासन आएपछि दक्षिणपूर्वी एसिया तथा दक्षिण एसियालाई हेर्ने अमेरिकाको समग्र दृष्टिकोण नै ’फ्रि एण्ड ओपेन इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी‘ले नै निर्देशित हुन्छ । त्यसैले, अमेरिकाले यस क्षेत्रका सबै देशहरुलाई यस रणनीतिलाई समर्थन गर्न माग गर्नु विश्व कुटनीतिको अभ्यास अनुसारकै एक प्रयास मान्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि नेपालको चीनको ’वान चाइना‘ पोलिसी मान्नुको मतलव चीनसँग सैन्य समीकरण गर्नु होइन ।
नेपाल कुनै पनि सैन्य समीकरणमा सहभागी हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले भनिराख्नु पर्छ । तर एमसीसीको पैसा लिँदैमा सैन्य समीकरणमा भाग लिने भन्नु गलत बुझाई हो ।
समग्रमा तपाईंको निष्कर्ष के हो ? एमसीसीको पैसा लिनुपर्छ ? अनि एमसीसी लिँदा बिआरआइको सहयोग प्रभावित भयो भने नि ?
हामी नेपालीले नै छानेको हामीलाई चाहिने पूर्वाधारमा कुनै देशले पाँच हजार करोड अनुदान दिइरहेको छ भने लिनुपर्छ । तथ्यमा कहीकतै शंका लागे आफैं अध्ययन गर्नुपर्दछ । आधारहीन कुराहरुको पछि लाग्नु मुर्खता हो ।
बिआरआईको पैसा र एमसीसीको पैसा अन्तरसम्बन्धित होइनन् । दक्षिण पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाका अधिकांश देशहरुले अमेरिका र चीन दुवैको पैसा अनुदानस्वरुप लिइरहेको दर्जनौ दृष्टान्त छन् । यसमा डराउनुको कुनै तुक छैन । आफुलाई अनुकूल हुने गरी दुइटै देशबाट पैसा लिनुपर्छ ।
तपाई त प्रतिपक्षी पार्टीमा हुनुहुन्छ । किन परियोजनाको यतिधेरै समर्थन गरिरहनु भएको छ ?
कुनै पार्टीको सदस्य हुनुभन्दा पहिला म एक नेपाली नागरिक हुँ । अध्ययन गर्ने व्यक्ति भएको नाताले आफुसँग भएको जानकारीको आधारमा मैले कुरा राख्नुपर्दछ । ओली सरकारका जिम्मेवार मन्त्री, सचिव र सल्लाहकारहरुले तथ्यहरु अगाडी ल्याउन नसक्नु अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापनमा उहाँहरुको अज्ञानता र असक्षतालाई दर्शाउँदछ ।
- साझापोस्ट, २० जनवरी २०२० ताका प्रकाशित