के हो लिम्बुवान र लिम्बुवानको पूर्नस्थापना कसरी ?

विश्वास दीप तिगेला,
नेपालका विभिन्न प्रदेशहरु मध्ये सबैभन्दा सम्वेदनशील क्षेत्र हो लिम्बुवान दाबी गरिएको ईलाका । विशाल नेपालमा लिम्बुवान जोडिएको इतिहास पनि अन्य राज्य, प्रदेशको भन्दा भिन्न छ लिम्बुवानको । सबैभन्दा पछाडी नेपालमा सहराज्यको रुपमा जोडिएको भूमिको नाम पनि हो लिम्वुवान । धेरै नेपालीलाई थाह छ, विशेष अवस्थाबाट मात्र तत्कालिन लिम्बुवान भूमि नेपालको गणराज्यको रुपमा आएको हो । तत्कालिन गोर्खा सेनाले सारालाई जित्न सक्यो तर लिम्बुवानलाई कहिल्य जित्न सकेन । गोर्खाले १७ औं पटक सम्मको आक्रमणमा पनि जित्न नसकेको भूमिको नाम हो लिम्वुवान अर्थात गोर्खा सेना सधै हारेको ठाँउको नाम हो लिम्वुवान । अन्ततः स्वायत्तता र अग्राधिकार सरह सम्पन्न रहने गरि वि.स. १८३१ मा गरिएको लिम्बुवान र गोर्खा बीचको तसली लालमोहर (सम्झौता) बाट मात्र नेपालमा जोडिएको कुरा प्रमाणहरुले देखाउछ ।

सम्झौता गोर्खाकै शाह वंश संग भएको र शाह बंश नै राजदरबारबाट गद्धिच्युत भईसकेको अवस्थामा सम्झौता पनि समाप्त भयो र तत्कालिन लिम्वुवान भूमि स्वतन्त्र भयो भनी दावी गर्ने राजनैतिक पार्टी, नेता तथा जनताहरुको जत्था पनि ठूलै छ । र, गणतन्त्रको स्थापना र राजतन्त्रको अन्त संगै उक्त सम्झौता ओझेलमा परेको भएपनि गोर्खाकै शाहवंश अर्थात नेपालको पूर्व राजसंस्थाको बागडोर जसले सम्हालेको छ उसैको जिम्मेवारी हो, यो लिम्बुवान र गोर्खा सरकार बीचको सम्झौतालाई कार्यन्वयन गर्ने र सम्मान गर्ने । । गोर्खा सरकार र लिम्बुवान बीच भएको तसली लालमोहर (सम्झौता) वि.स. २०२१ सम्म कार्यन्वयन भएको मानिन्छ र उक्त सम्झौताको अस्थित्व र महत्व आज पनि तात्तातो छ ।

पूर्वका लिम्बुवानवासीहरुको आवाज धेरै भयो भन्लान, सार्है जातिवादी र क्षेत्रियवादी देख्लान तर चुरो कुरो चाहि इतिहास संग छ । हिजो लिम्वुवान थियो र आज त्यहि क्षेत्रलाई नेपाल भित्रको एक स्वायत्त लिम्वुवान राज्य वा प्रदेश पूर्नस्थापित हुनु परयो भनेर माग उठेको हो । लिम्वुवान दावी गरिएको इलाका छिमेकी मुलुक संग सिमाना जोडिएको क्षेत्र पनि भएकोले तथ्यगत हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा देशभक्ति अर्थात सिमा रक्षागर्नेहरु सिमाना क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनताहरु हुने गरेको देखिन्छ । किन की उनीहरुले छिमेकीको बेलाबखत अन्याय, अत्याचार र अपमान ब्यहोरी रहनु परेको हुन्छ । त्यसैले सिमा नजोडिएका अन्य प्रदेशका नागरिकहरु भन्दा लिम्बुवानका नागरिकहरु बढि देशभक्त छन र हुनु स्वभाविक पनि हो साथै लिम्बुवानका नागरिकहरु नेपालको सार्वभौमिकतामा सबैभन्दा धेरै गौरव गर्दछन ।

लिम्वुवानको इतिहास, विरासत र राजनैतिक धरातलको जानकारी लिन बाँकी हुनुभएकाहरुले लिम्बुवानको पीडा र मर्म बुझन लिम्बुवानी इतिहास हेर्नैपर्ने हुन्छ । वि.स. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भन्दा धेरै अगाडि देखि लिम्बुवानको मुद्धा चल्दै आएको हो । वि.स. १८७३ मा पृथ्वी सिं लिम्बुले गरेको लिम्वुवान विद्रोह, वि.स. १९४१ को जगदल लिम्बु नेतृत्वको विद्रोह, वि.स. १९४२ को विद्रोह जहा मुरेहाँङ लिम्बु र थामुया लिम्बुले सहादत प्राप्त गरे । वि.स. १९५२ बाजहाँङलाई दिईएको मृत्यूदण्ड विद्रोह । वि.स. २००४ मा राज्यले लादेको गलत नीति विरुद्धको विद्रोह, वि.स. २००६ को जसबहादुर लिम्बु र एकत बहादुर लिम्बु नेतृत्वको शसस्त्र विद्रोह । प्रजातन्त्रको प्राप्ति पछि वि.स. २००८ मा ईमानसिं चेम्जोङ र तेजबहादुर प्रसाईको पहलमा अखिल लिम्बुवान सुधार संघको स्थापना गरि लिम्बुवान पूर्नस्थापनाको अभियान । वि.स. २०१३/१४ मा लिम्वुवानको प्रतिनिधिले राजा महेन्द्रलाई प्रत्येक्ष भेटेर ध्यानआकर्षण गराएको घटना । वि.स. २०१८ मा लिम्वुवान पूर्नस्थापनाको लागि भूविक्रम नेम्बाङ लगायतबाट शसस्त्र विद्रोहको इतिहास । वि.स. २०२५ मा प्रेमबहादुर माबोहाँङ लगायत लिम्बुवान प्रतिनीधिहरुले राजा महेन्द्रलाई भेटेर ध्यानआकर्षण गराएको घटना । वि.स. २०४५ मा बीर नेम्बाङको नेतृत्वमा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा गठन । वि.स. २०५७ मा भक्तराज कन्दङवा र हरिराज खेवा तिगेलाको पहल र नेतृत्वमा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन र लिम्वुवान पूर्नस्थापनाको अभियान । वि.स. २०६३ मा कुमार लिङदेन र सन्जुहाँङ पालुवाको नेतृत्वमा गठित संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको निर्माण पश्चात भएको शसक्त विद्रोहमा राजकुमार आङदेम्बे र मनिल कुमार तामाङले शहादत प्राप्त गरयो । र, वि.स. २०६४ फागुन १८ गते संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च र वि.स. २०६४ चैत्र ११ गते संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद संग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतामा राज्यको पूर्नसंरचना गर्दा लिम्वुवानको माग सम्बोधन गरिने भनिएको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको जीवन्त विद्रोह हुदै अहिले पनि आन्दोलन जारी छ । उसो त २६ मे २०१२ का दिन लिम्वुवानवादी मोर्चा र संगठनहरुको साझा मोर्चा संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले धरानमा पत्रकार सम्मेलन गरि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अन्तर्गत लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको अन्तरिम संविधान २०६९’ जारी गरयो । मोर्चामा आबद्ध ९ संस्थाका नेतृत्वहरुका हस्ताक्षर रहेको संविधानको मस्यौदाकार डा. कमल तिगेला र भवानी बराल रहेका थिए ।

सवाल लिम्वुवान प्राप्तिको आन्दोलन कसरी प्रभावकारी हुन सक्दछ भन्ने हो । पछिल्लो समय लिम्बुवान प्राप्तिको मुद्धा झनै पेचिलो अवस्थामा पुगेको छ । लिम्वुवान राज्य पूर्नस्थापनाको माग गर्नेले कसरी अगाडि बढने ? र, राज्यले लिम्वुवान दावी गरिएको क्षेत्र अर्थात ईतिहासमा कायम भएको लिम्बुवान भूमिलाई कसरी हेर्ने भन्ने सवाल निक्कै महत्वपूर्ण छ ।

लिम्वुवान राज्य माग गर्नेहरुको योगदान लामो र अर्थपूर्ण छ यद्यपी महत्वपूर्ण कुरा चाहि अरुको कल्याणको निम्ति जति सोच्न सक्यो उनीहरुले पनि हाम्रो भलोको निम्ति त्यति नै खुल्ला हुन सक्दछन् । यहि सन्देश बोकेको चिनीया राष्ट्रपति सि जिङ पीङको कथा पढ्न पाइन्छ । लिम्बुवानमा पूर्वको ९ जिल्ला, ५ जिल्ला हुनुपर्छ भनेर निरन्तर रटान भएको छ तर सानो कुरा ख्याल नगर्दा छिमेकीहरुलाई कस्तो असर पुग्छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्न भ्याईरहेको छैनौ । लिम्वुवान प्राप्तिको निम्ति धेरै कुराहरुले भूमिका खेल्नसक्छ त्यस मध्ये अरुणपूर्व ९ जिल्ला लिम्वुवान भनी रहदा अरुण पारि खम्बुवान अर्थात किरात राज्य कस्तो बन्न जान्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हामी छिमेकी हो अनन्त देखि र अनन्त सम्मको लागि त्यसैले खम्बुवानको लागि खम्बुहरुले नै सोच्ने कुरा भनेर पन्छिनु नै लिम्बुवान आन्दोलनको कमजोर पक्ष हो ।

लिम्बुवानलाई सजिलो किन पनि छ भने पश्चिम पट्टिको खम्बुवान र दक्षिणको मधेशलाई मात्र ख्याल गरे पुग्छ । अन्य केही प्रदेशहरु चारैतिर घेरिएका छन् र उनीहरुले धेरै प्रदेशको निम्ति सोच्नु पर्नेहुन्छ । त्यसैले लिम्वुवान प्राप्तिको मुख्य कडी भनेको छिमेकीहरुको निम्ति पनि सोच्नु पर्दछ । खम्वुवान प्रदेश हुनुपर्छ भनेर अरुण, सप्तकोशी नदी संगै भारतमा जोडिएका सप्तरीको केही गाँउ र सप्तकोशि वारिकै केही भूभाग खम्बुवान प्रदेशमा अटाएर दक्षिणी सिमा भारत संग जोडि दिने हो भने । खम्बुवान प्रदेश आफै आत्मा निर्भर बन्न सक्दछ । किन की प्रस्तावित खम्बुवानको उत्तर सिमामा चीन र दक्षिणमा भारत जोडिएको हुनेछ । यो प्रस्तावलाई स्वयं खम्बुवानका साथीहरुले पनि सहमति जनाएका छन र जनाउन सक्नेछन । तर लिम्बुवान चाहानेले आफ्नो मात्र सोच्नु कमजोरी मात्र होइन घातक पनि छ । केही समय अघि एक नक्सा (चित्रमा हेर्नुहोस) तयार गरेको थिए । उक्त प्रस्तावित नक्सा हेरेपछि धेरै खम्वु साथीहरुले सहमति जनाउनु भयो । त्यहि प्रस्तावित नक्सालाई प्रस्तावित प्रदेशको खाका बनाए लैजान सके आन्दोलन धाँरिलो बन्न सक्दछ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा लिम्बुवानको मुद्धा लम्बिएर जान सक्छ तर स्थगित र समाप्त हुनै सक्दैन । हिजोको ईतिहास नै लिम्वुवान प्राप्तिको आधार हो । नेपालको सरकार अस्वीकार गरिरहेको खण्डमा संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्य ६ अंग मध्ये एक इन्टरनेशनल जष्टिस अफ कोर्ट (आईजेसि) नेदरल्याडको हेगमा रहेको छ । उक्त अदालत (कोर्ट) ले विश्वभरका विभिन्न राज्यहरुको सिमा सम्बन्धिका मुद्धाहरुलाई हेर्ने गर्दछ । लिम्बुवानको सवालमा उक्त कोर्टमा मुद्धा लगाउने आधारहरु पनि येथेष्ट छन् र केही मुद्धा पुगि पनि सकेको छ । यो दोस्रो विकल्प हो । त्यति मात्र होइन आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा–पत्र UNDRIP अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO महासन्धि नं. १६९ अनुसार थात्थलोमा आत्मानिर्णयको अधिकार हुनुपर्ने ब्यवस्थाले पनि लिम्बुवान पूर्नस्थापना अवश्यभावी देखिन्छ र आधारहरु येथेष्ठ पाईन्छ ।

ईतिहासको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा केही उद्धाहरण हेरेमा प्रष्ट हुन्छ । सन् १९४१ मा दोस्रो विश्व युद्धको दौडानमा युद्ध लडदै मलाया आईपुगेका जापनीज विरुद्ध लडाई जित्न मलेशियाको सारवाकमा मलायन जातीय मुक्ति आर्मीका कमाण्डर चिन पेङ संग अंग्रेजको एक सम्झौता भयो । जापनीजहरु विरुद्ध मिलेर युद्ध लड्ने र जितेपछि उक्त भूमि मलेलाई अंग्रेजले दिने । युद्ध भयो, हतियारहरु अंग्रेजले मलेहरुलाई दियो । मलेहरुले अग्रमोर्चामा लडेर सघायो र जापनीजहरु पराजित भए तब मलेहरुले सहमति मुताविक राज्य माग्यो र अंग्रेज पनि दिन तयार तर इतिहासमा कहिल्य पनि त्यो भूमि मलेहरुको नभएकोले दिन सकेनन् । त्यो भूमि त्यहिका आदिवासी इभान, ढुसुनहरुको थियो । तब ती मलेहरुले हतियार फर्काएनन् उल्टै अंग्रेज विरुद्ध विद्रोह गरे । त्यस्तै हाम्रो छिमेकी दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्डको माग उठेको दशकौ भयो तर आजसम्म प्राप्त नहुनुको विविध कारणहरु मध्ये एक चाहि इतिहासमा कहिल्य पनि दार्जिलिङ गोर्खाल्याण्ड थिएन । गोर्खाको इतिहास त लामो छैन । बरु ‘मेन एण्ड चोङ ल्याण्ड’ माग गरेको भए ईतिहासमा भएको कारण सायद प्राप्त भई सक्थ्यो । तर लिम्बुवानको ऐतिहासिक आधार भने बलियो छ । इतिहासकै विरासतमा त लिम्बुवान मजबुत छ र लिम्बुवान प्रदेश एकदिन पूर्नस्थापना त हुन्छ नै केवल ढिलाचाँडोको मात्र कुुरा हो ।

नेपाल सरकार अर्थात कान्छो शासकले लिम्बुवानको मुद्धालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, गरेमा राज्यले ठूलो क्षति ब्यहोर्न सक्दछ । कारण हो लिम्बुवानको आन्दोलन निरन्तर र शशक्त युगौयुग रहिरहनु । अर्को कारण हो इतिहासमा भएको लिम्बुवान राज्य भूमिको झण्डै ३० प्रतिशत भूभाग भारतमा पर्दछ र नेपाल सरकारले बन्दुकको भरमा लिम्बुवानलाई दमन गर्न सक्दैसक्दैन । तेस्रो कुरा हो विशाल भारत साथै युके, अमेरिका लगायतका मुलुकहरुमा भएका लिम्वुवानवासीहरु सधै एकबुंदे नारा दिएर आन्दोलनरत हुनु । नेपाल बाहिर भएकाहरुको भूमिका कतिहुन्छ भनेर जान्न इजरायलको राजनीतिमा अमेरिकामा भएका यहुदीहरुको भूमिका, नोर्दन आयरल्याण्डको समस्यामा अमेरिकामा रहेका आईरिसहरुको भूमिका हेरे पुग्छ । त्यसैले यसलाई महत्वका साथ लिनै पर्दछ । लिम्बुवान हिजो गणराज्य/सहराज्यको रुपमा सामेल भएको हो । यसलाई संघको रुपमा स्वीकार्न सकिन्छ र हिजो सहराज्यको रुपमा जोडिएको कालन्तरमा वैधानिक वा विद्रोहबाट छुट्टिन पनि सक्दछ तर लिम्वुवानवासीहरु स्वतन्त्र राज्य होइन नेपाल भित्रै स्वायत्त प्रदेशको माग गरिरहेका छन् । लिम्बुवान भूमिको इतिहासको विरासत, पहिचान खोजिएको हो, सम्भव भए अग्राधिकार सहितको प्रदेश/राज्य यदि त्यो हुदैन भने पनि पहिचान झल्कने गरि नामाकरणको दाबी गरिएको हो । हिजोका शासक अर्थात जेठो शासक लिम्वुवानवासी सधै सभ्य र संमृद्ध नेपाल भित्र सुसभ्य र अग्रगामी विकास र उन्नतीमय लिम्बुवान प्रदेश चाहान्छन् । तर, पहिचानको दाबी गर्नेहरुलाई निमिट्यान्न पार्ने अहिलेको कान्छो शासकले अपनाएको रबैयाले अकल्पनीय स्थिती आउन पनि सक्दछ । स्थिती सरकारको नियन्त्रण बाहिर पनि जान सक्दछ ।

लिम्बुवान अन्य कुराहरुले पनि पीडित छ । केही बर्ष अगाडि वि.स. २०७४ भाद्र महिनामा बेईमान नेपालको संविधान जारी गरेपछि भएको पहिलो संसदीय निर्वाचन अघि लिम्वुवान दावी गरिएको ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, पाँचथर, धनकुटा लगायतको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरु एकाएक घटाएर लिम्वुवान भूमिको राजनैतिक शक्ति हरण गरिएको छ । यसको बारेमा पनि सबै लिम्बुवानका नेता, कार्यकर्ता तथा राजनैतिक पार्टीहरुले आवाज उठाउन आवश्यक छ । पहिला भएको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट घटाएर १६५ बनाउनेक्रममा अन्य जिल्लाहरुमा पनि घटाईए तर लिम्बुवानमा सबैभन्दा बढि घटाईयो । त्यसको परिणाम अहिले लिम्वुवानबाट संघीय र प्रदेश संसदमा थोरैले मात्र प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।

लिम्बुवान प्रदेश लगभग सुनिश्चित भएको बखत पनि पहिचान विरोधी एकाध राजनैतिक पार्टीको बेइमानको कारण अन्ततः ७ प्रदेश घोषणा गरियो र १४ जिल्ला सहितको प्रदेश न. १ छुटाईयो । थोरै भएपनि चित्त बुझाउनु पर्ने चाहि कम्तिमा लिम्वुवान दाबी गरिएको भूभाग टुक्राईएको छैन तर लिम्वुवान प्राप्तिको आन्दोलन लम्बिएको छ । अहिले १४ जिल्ला सहितको भूभागलाई लिम्वुवान मात्र भन्न सुहाउदैन तर लिम्वुवान खम्वुवान प्रदेश भन्न सुहाउछ । अर्थात तत्कालको निमित्त कोशी, सगरमाथा भन्दा किरात प्रदेश स्वीकार गर्न सहज हुनसक्दछ तर त्यसको अर्थ लिम्वुवान पूर्नप्राप्तिको मुद्धा स्थगित भयो भन्ने चाहि हुदैन । अहिले कम्तिमा किरात प्रदेश भएको खण्डमा भोली लिम्वुवान छुटाउन पनि सहज हुनेछ भन्ने एकथरीको दावी छ भने अन्य राज्यहरुमा पनि पहिचानको आधारमा नामाकरण नहुदा असन्तुष्टि बढिरहेको कारण एकैचोटी विद्रोहको विष्फोट हुने अनुमान छ । किरात एउटा गौरवमय सभ्यताको नाम भएकोले सर्वस्वीकार्य हुने अनुमान छ । आन्दोलनमा जनता, समुदायले पहिचान मागेका हुन, नदिनालाले होइन्न त्यसैले जनताको पहिचान झल्कने नामाकरण हुन अनिवार्य छ ।

इतिहासको कुरा गर्ने वित्तिकै कुन मितिको इतिहास भन्ने पनि स्वभाविक चर्चा उठ्ने गर्दछ । सोहि ठाँउको एकहजार बर्ष अगाडिको ईतिहास र ५ सय बर्ष अघिको इतिहास भिन्नभिन्नै हुन सक्दछ । सवाल त्यो बेला इतिहासको विरासतको दाबी गर्नेहरुको आउदछ । लिम्बुवान दावी गरिएको भूमिलाई ईतिहासमा कुनैबेला याक्थुङलाजे पनि भनिन्थ्यो भन्ने चर्चा छ तर शताब्दिऔ देखि लिम्बुवान नै हुनुपर्छ भनेर माग गर्नेहरुको आवाजलाई कार्यन्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

लिम्बुवान आन्दोलन आगो दन्के झै दन्किरहेको छ । कान्छो शासकहरुले बेइमान र विभेद जारी राखेमा लिम्वुवानले राजतन्त्रको बारेमा पुनः बहस गर्न सक्दछ किन की लिम्वुवान र गोर्खा सम्झौता शाह वंशको राजा संग भएको हो । अहिलेको कान्छो शासकहरु शासनमा हुदापनि लिम्बुवानवासीको सत्ता छैन र हिजो राजा हुदा पनि सत्ता थिएन बरु कम्तिमा सम्झौता जो संग गरिएको थियो हिजो त्यसको सन्तान थियो । कान्छो शासकको रबैया झनै खराब भएको खण्डमा स्वयं लिम्बुवान स्वतन्त्र हुने आन्दोलनमा पनि जान सक्दछ । उस्तै परे त्यो भन्दा खतरनाक अवस्थामा पनि जान सक्दछ तर त्यसको सबैभन्दा उत्तम उपचार भनेको पहिचान सहितको स्वायत्त लिम्वुवानलाई पूर्नस्थापित गर्नु हो । पूर्ण संघीय प्रणाली लागु गर्नु हो । यदि सरकार अनुदार भएको खण्डमा अकल्पनीय परिस्थिती आउन पनि सक्दछ त्यो सरकारले ख्याल गर्नु पर्दछ । र, लिम्बुवान प्राप्तिको निम्ति आन्दोलन गर्नेहरुले लिम्बुवानवासीको हितमा सोच्ने कुरा त छदैछ, खम्बुवान र मधेश प्रदेशको बारेका पनि सोच्न उत्तिकै जरुरी छ । तब मात्र लिम्बुवान पूनंः प्राप्तिको आन्दोलन सफल हुनेछ ।

biswasdip@ymail.com

लेखकः युकेको क्यान्टवरी युनिभर्सिटीमा राजनीति विषयमा डिग्री अध्ययनरत पूर्णकालिन विद्यार्थी हुन ।

Visits: 1450